खर्च गर्न नसकेपछि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सरेन्डर (समर्पण) गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्ने बजेट सरेन्डर गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले यति धेरै रकम खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ९९ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । आइतबार संसदको अर्थ समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार, चैत मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले २ अर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न ७ शीर्षकका कार्यक्रमको बजेट फिर्ता गरेको छ ।
सरेन्डर गरेको रकममध्ये विद्युत् विकास विभागले निर्माण गर्न लागेको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । साउदी कोषबाट नेपाल सरकारलाई सोधभर्ना हुने आएको ७० करोड ५५ लाख रुपैयाँ र कुवेत कोषबाट शोधभर्ना हुने ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर सहायताको रकम फिर्ता भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार, भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनामाबाट ९३ करोड रुपैयाँ, नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा आयोजनाको १० करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनले स्रोत सुनिश्चितता गरेको जलविद्युत आयोजना अध्ययन कार्यक्रमका लागि तय गरिएको १ करोड तथा जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले ३० लाख ३९ हजार बराबरको बजेट सरेन्डर गरिएको छ ।
चालु वर्षमा ऊर्जा विकास क्षेत्रतर्फ ७२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख तथा जलश्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रतर्फ २६ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा आठ महिनामा मन्त्रालयले ऊर्जा विकास क्षेत्रतर्फ ३३।५५ प्रतिशत र जलश्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रतर्फ ३०।६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
साढे दुई अर्ब सरेन्डर गरेको मन्त्रालयले ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि थप ५ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग माग भने गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले विद्युतीकरणका लागि पाँच अर्ब माग गरेको जानकारी दिए । यो समाचार आजको कारोवार दैनिकमा छ ।
