काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने निर्णय गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन ताकेका गरिरहेका बेला कर्मचारीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
आफूसँग आबद्ध करिब चार दर्जन संघसंस्थाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सोमबार यो निर्णय गरेको हो । ‘संघमा आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाबाट सुझाव संकलन गरिरहेका छौं,’ संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले भने, ‘ती सुझावका आधारमा बैंकहरू दर्ता हुनुअघि सामाजिक सुरक्षा कोषले करिब एक दर्जन विषयमा नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।’
यी सुझावलाई बेवास्ता गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा दर्ता हुन बाध्य पारिए कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिने र कानुनी सहायताका लागि अदालत पनि जाने तयारी रहेको रेग्मीले बताए । संघले उठाएका विषय सरकार र सामाजिक सुरक्षा निकायबाट तत्काल सम्बोधन भए कोषमा आबद्ध हुन आफूहरू तयार रहेको पनि संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका लागि संघले विभिन्न माग अघि सारेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधान संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने, खाइपाइ आएको सुविधा घट्नेरकटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्नेलगायत माग विज्ञप्तिमा उल्लेख छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छ ।
