विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने विविध वस्तुहरूको आयात बढेसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
सरकारले २ महिनाको अवधिमा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बितेका २ महिना साउन र भदौमा मात्र १ खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कूल १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेका छन् । सरकारले २ महिनामा कर राजस्वअन्तर्गत १ खर्ब ४८ अर्ब तथा गैरकर राजस्वअन्तर्गत २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले भदौ महिनामा मात्र ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी गत साउन महिनामा ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा राजस्व मात्र उठाउन पाउने तर सरकारी खर्च गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएपछि महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाइदिएको थियो । महालेखाले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाएसँगै सरकारले गत बुधवार दिनभर हतारमा सरकारी कोषबाट १ दिनमै झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो रकम चालू खर्चतर्फको हो ।
बिहीवारबाट सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि हतारमा सरकारले कर्मचारीलाई भदौ महिनाको तलब खुवाउनदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न १ दिनमै यतिधेरै रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । संसद्मा जारी सरकार र प्रतिपक्षी दलको किचलोको चपेटामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट परेर मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ ।
बिहीवारबाट बजेट खर्च नै नहुने अवस्था आउने बुझेर त्यसअघि गत बुधवार एकदिनमै सरकारले झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत बुधवार सरकारी कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसरी खर्च भएको रकममध्ये चालू खर्चमा ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अब संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजमा बोलाइएको छ । यो अवधिमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँदैन । चालू आवको बितेका २ महिनामा उच्च आयात देखिएको कारण सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन दर पूरा भएको जनाइएको छ । गत दुई महिनाको राजस्व वृद्धिदरको विश्लेषण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत १५ जेठमा राखेकोभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बितेका २ महिनामा सरकारले चालूतर्फ ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसैगरी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवका लागि विनियोजित बजेट समयमा पास गर्न नसकेपछि गत बुधवार रातिदेखि नै सरकारमाथि खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देज लागेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि हाल सरकारले राजस्व संकलन गर्न भने पाउने व्यवस्था वर्तमान संविधानमा उल्लेख छ ।
गत १५ जेठमा अध्यादेशबाट आएको बजेट निष्क्रिय हुने समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । सो विधेयक संसद्बाट पास भएपछि मात्र सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्ने बाटो खुल्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि पास नहुने अवस्था आएमा भने सरकारले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि बुधबार नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक जानुअघि रोकेको सरकारी भुक्तानी फुकुवा गरेको जानकारी गराएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत २४ भदौबाट लागू हुनेगरी तीन दिनका लागि अनिवार्य दायित्व बाहेकका सबै भुक्तानी रोक्न भनेको थियो । यसरी रोकिएको भुक्तानी फुकुवा भएसँगै गत बुधवार एकैदिन झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । यसरी चालू खर्चमा भएको अधिकांश रकम तलब भत्तामा खर्च हुन्छ ।
सामान्यतया सरकारले तलव भत्ता महिनाको २८/२९ गते नै कर्मचारीको खातामा पठाउने हुँदा संसद्मा भइरहेको पछिल्लो अवरोधले कर्मचारीको भदौ महिनाको तलब प्राप्तिमा भने खासै समस्या नपर्ने सरकारमा रहेकाहरूको दाबी छ । महालेखा नियन्त्रको कार्यालयले गत बुधवार एक पत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका भुक्तानी फुकुवा गरेको थियो । महालेखाले चालू आव २०७८र७९ को बजेट निकासा फुकुवा सम्बन्धमा भन्दै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सबै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सबै प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
