विर्तामोड। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरउन्नतिको क्रममा विर्तामोड नगरपालिका–२ स्थित चारपाने चोकमा बन्ने “फ्लाइओभर” को डिजाइनप्रति स्थानीयवासीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। स्थानीयको दाबीअनुसार सो संरचना सौन्दर्यकरण, बस्ती विकास, शहरीकरण तथा व्यापारीकरणका दृष्टिले अनुपयुक्त मात्र नभई स्थानीय जनभावनाको समेत विपरीत रहेको छ।
स्थानीयहरूका अनुसार फ्लाइओभरको दुबै साइडमा बनाइएको पहाडजस्तो पर्खालले चारपाने बजारको दृश्य प्रभावमा गम्भीर असर पार्नुका साथै वर्षातको समयमा पानीको निकासमा समेत समस्या हुने देखिएको छ। यही विषयमा मिति २०८२ बैशाख २३ गते उपमेयर नगेन्द्र प्रसाद सङ्ग्रौलाको उपस्थितिमा आयोजित छलफलमा स्थानीयवासीहरूले समस्या उठाएका थिए।
स्थानीयको मुख्य माग के हो ?
छलफलमा स्थानीयवासीहरूले फ्लाइओभरलाई वर्तमान योजनाअनुसार निर्माण नगरी पुनः डिजाईन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको सुझाव अनुसार फ्लाइओभर क्षेत्रको सबैभन्दा उचाइ भएको स्थानबाट पूर्व–पश्चिम १००–१०० मिटरको दुरीमा एस्थेटिक, पारदर्शी र वातावरण अनुकूल संरचना निर्माण गरिनुपर्ने छ, जसले बजारको दृश्य खुला राखोस्, सुन्दरता बढाओस्, र पानीको निकास सुनिश्चित गराओस्।
नगरपालिकामा निवेदन दर्ता
स्थानीयहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै गठित गुनासो समिति संयोजक लाल बहादुर गिरीको नेतृत्वमा नगरपालिकामा मिति २०८२ जेठ २३ गते आधिकारिक निवेदन दर्ता गरिसकिएको छ। सो निवेदनमा नगरपालिकाले स्थानिय सरकारको अधिकार प्रयोग गरी फ्लाइओभरको डिजाइन परिमार्जन गर्न पहल गर्न माग गरिएको छ।
अन्य निकायमा पनि सिफारिस
समिति तथा स्थानीयवासीहरूले सो विषयमा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि प्रोजेक्ट डाइरेक्टोरेट, एशियाली विकास बैंक, सडक विभाग, कोशी प्रदेश सरकार, वडाकार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला निकायहरूमा पत्राचार गरेर आवश्यक निर्णय तथा पहल गर्न अनुरोध गरेका छन्।
इटहरीको उदाहरण पनि प्रस्तुत
निवेदनमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ यस्तै किसिमको संरचनालाई स्थानीयवासीको चर्को विरोधपछि रोकिएको थियो। इटहरीमा पारदर्शी फ्लाइओभरलाई प्राथमिकता दिइएपछि बजारको स्वरूप सुरक्षित राख्न सकिएको उल्लेख गरिएको छ।
चारपाने बजारका स्थानीयवासीहरूको माग केवल संरचनागत नभई सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलनमा केन्द्रित छ। डिवाइडर पुनः डिजाइन गर्ने माग अहिले विर्तामोड नगरपालिकासमक्ष एउटा गम्भीर र साझा सरोकारको विषय बनेको छ। नगरपालिकाले यस विषयमा समयमै गम्भीर निर्णय नगरे यसले भविष्यमा झन ठूलो जनविरोध निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।
