बिर्तामोड । केही दिनअघि इटहरी उपमहानगरपालिकाले विषादीको मात्रा अत्यधिक भेटिएको भन्दै ३,२९० किलो आँप नष्ट गरेपछि कोशी प्रदेशभरि फलफूलको बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। विषादी परीक्षणमा फेल भएका आँपहरू विभिन्न पसलबाट संकलन गरी खाल्डोमा पुरी नष्ट गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उपभोक्तामा त्रास फैलिएको हो।
उक्त घटनाले पूर्वी नेपालका मुख्य सप्लाइ केन्द्रहरूमा आँपको माग घटाएको छ। खासगरी पूर्वी जिल्लामा फलफूल आपूर्ति गर्दै आएको बिर्तामोड कृषि थोक बजारमा समेत आँपको बिक्रीमा उल्लेख्य गिरावट आएको व्यापारीहरूको भनाइ छ।
“मानिसहरू पैसा खर्च गरेर स्वास्थ्य लाभको लागि फलफूल किन्छन्। तर विषादीको डरले अहिले ग्राहक नै घटेका छन्,” एक थोक व्यापारीले भने।
फलफूल विशेषगरी अस्पतालका बिरामी, वृद्धवृद्धा, बालबालिकाको आहारमा प्राथमिकताका साथ प्रयोग गरिन्छ। तर विषादीको डरले आम उपभोक्ता सतर्क बनेका छन्, जसले फलफूल बजारमा सीधा असर पारेको छ।
व्यापारी सचेत, नियमित परीक्षण सुरु
इटहरी घटनाले थोक व्यापारीहरूलाई पनि सचेत बनाएको छ। बिर्तामोड कृषि थोक बजारका व्यापारीहरूले बगानबाट आएको आँप विषादी परीक्षणपछि मात्रै गोदाममा भण्डारण गर्न थालेका छन्।
दैनिक रूपमा थोक विक्रेतासम्म आउने आँपको नमुना संकलन गरी बिर्तामोड कृषि बजार व्यवस्थापन समितिमार्फत परीक्षणको लागि केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालामा पठाइँदै आएको छ।
आज (जेठ २९) पठाइएको नमुनाको नतिजाअनुसार सप्तरी र सिरहा जिल्लाबाट ल्याइएका आँप — अर्जुनधारा फ्रुट सेन्टर र डिएस फ्रुट एन्ड भेचिटेबलमा भण्डारण गरिएको — उपभोगयोग्य रहेको पुष्टि भएको छ।
विषादी नियन्त्रणमा कडाइ आवश्यक
फलफूललाई छिटो पकाउने, बिग्रन नदिने उद्देश्यले प्रयोग गरिने रासायनिक विषादीहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेका छन्। अल्पकालीन नाफाको लागि गरिने यस्तो कार्यले दीर्घकालमा जीवन र सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
मानवले विषादीरहित खाद्यवस्तु उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह, उपभोक्ता, र व्यापारी सबैले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु आवश्यक भएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
बिर्तामोडमा थालिएको नियमित परीक्षणको अभ्यासले उदाहरणीय कदमको रुपमा देखिएको छ। यस्तो अभ्यासलाई अन्य स्थानमा पनि विस्तार गर्न सकियो भने खाद्य सुरक्षामा विश्वास बढ्नेछ।
नेपालको कानुन अनुसार उपभोग अयोग्य विषादीयुक्त कृषिउत्पादन नष्ट गर्नु अनिवार्य व्यवस्था भए पनि यसको पालना अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अब सबै पक्ष मिलेर जिम्मेवार बन्ने बेला आएको छ।
