बिर्तामोड । अदालतमा चाङ लगाएर राखिएका मुद्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक र राज्य दुवैमा परेको छ।
वर्षौंसम्म टुंगोमा नपुगेका मुद्दाले सर्वसाधारणलाई आफ्नो पेशा–रोजगारी गर्न कठिन भएको गुनासो बढ्दै गएको छ। पक्ष–विपक्षबीच अल्झिएको लामो प्रक्रियाले नागरिकलाई आर्थिक आर्जन गर्ने वातावरण कमजोर पारेको छ।
कानूनी विश्लेषकहरूको भनाइमा, “मुद्दामा अल्झिएर नागरिकले आर्जनमा लाग्न नसक्दा राज्यले पनि कर र राजस्व गुमाइरहेको छ।“
अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईले भने, “नागरिकले न्याय समयमै नपाउँदा न्यायप्रतिको विश्वास मात्र घट्दैन, यसको असर राज्यको आर्थिक गतिविधिसम्म पर्छ। मुद्दा छिटो छरितो टुंगोमा पुग्ने प्रणाली बनाउन सकिएन भने यसले दीर्घकालीन असन्तुष्टि सिर्जना गर्नेछ,” भनेर चेतावनी दिएका छन्।
अदालतले यथासक्य चाँडो फैसलालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। तर ढिलाइ हुँदा नागरिकमा मात्र नभई न्याय प्रणालीमै पनि अविश्वास बढ्ने जोखिम देखिएको छ।
मुद्दा फर्छयौट र बाँकी मुद्दा
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सबै तहका अदालतमा दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरेका मुद्दाहरु गरी ३ लाख ८८ हजार ३५७ मुद्दा भएका मध्ये करिब ५८.२४% अर्थात् २ लाख २६ हजार १८५ मुद्दा फर्छयौट (समाधान वा अन्य कारणले बन्द) भएका छन्। बाँकी मुद्दाहरु अझै कामनामा छन्।
पुराना मुद्दाको संख्या घटेको तर अझै बाँकी
पूराना बक्यौता मुद्दाहरु पनि घट्ने क्रममा छन; उदाहरणका लागि अघिल्लो वर्ष असार मसान्तसम्मका पुराना मुद्दाहरु २४ हजार ७३५ थिए भने यो संख्या १७ हजार ७५२ मा झरेको छ ।
फैसला कार्यान्वयन र जरिवाना/कैद सजायको असुल
अदालतहरुले फैसला सुनाए पनि त्यसलाई लागू गर्ने (असुल गर्ने) अवस्थामा कमी देखिएको छ। उदाहरणका लागि, कैद सजायको कुल अवधि मध्ये करिब ३३% मात्रै असुल भएको र जरिवाना रकमको केवल करिब २७% मात्र असुल भएको प्रतिवेदन छ ।
