नेपालमा सुर्तिजन्य, मदिराजन्य पदार्थ र लागूऔषध नियन्त्रणका लागि दशकौँदेखि कानुन, नियम, निर्देशिका र नीति निर्माण हुँदै आएका छन्। मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनका जिम्मेवारी तोकिए पनि ती कानुनहरू कागजमै सीमित छन्। ऐन–कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा, जनचेतना न्यून रहँदा र व्यावसायिक दक्षता अभाव हुँदा समस्या दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ।
नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि होटल व्यवस्था ऐन २०२१, मदिरा ऐन २०३१, लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३, लागूऔषध नियन्त्रण नीति २०६३, रणनीति २०६६, तथा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७५ लगायतका कानुन बनेका छन्। यस्ता कानुनहरूको संख्या प्रशस्त छ, तर कार्यान्वयन नगरी प्रभाव देखिने अपेक्षा गर्नु केवल भ्रम हो।
२०७६ सालमा स्थानीय तहलाई लागूऔषध नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन पठाइए पनि हालसम्म अधिकांश पालिकामा समितिहरू गठन भएका छैनन्, हेल्प डेस्क वा टोल–फ्री नम्बर समेत सञ्चालनमा आएका छैनन्। यसले देखाउँछ—कार्यक्रम कागजी औपचारिकतामा सीमित छन्, फिल्डमा परिणाममुखी कार्य देखिँदैन।
कडा कानुन, कमजोर कार्यान्वयन
लागूऔषध सम्बन्धी कानुन अन्य अपराधभन्दा कडा छ।
गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
२५ बोटसम्म खेती गर्नेले तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ।
तर, अफिम वा कोका कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई १५ वर्षदेखि जन्मकैदसम्म र ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ।
यसरी हेर्दा, व्यक्ति हत्या वा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधभन्दा पनि लागूऔषध कारोबारमा बढी सजाय तोकिएको छ। तर, कठोर दण्डसजायले मात्र समस्या समाधान गर्दैन। कार्यान्वयन कमजोर भयो भने कानुन ‘भय’ होइन, ‘औपचारिकता’मा सीमित हुन्छ।
कानुनको उद्देश्य सुधार हो, प्रतिशोध होइन
कानुनको मूल आशय कसैलाई पीडा दिनु होइन, व्यवहार र सोचमा सुधार ल्याउनु हो।
सजायको भयले अपराध रोक्न सक्छ, तर सामाजिक चेतना र पारदर्शी न्यायबिना सुधार सम्भव हुँदैन।
दुःखद पक्ष के छ भने, हाम्रो समाजमा आज पनि सजायलाई ‘प्रतिशोधको माध्यम’का रूपमा बुझिन्छ।
दण्डसजायको प्रभाव तबमात्र दीर्घकालीन हुन्छ, जब समाजले त्यसलाई चेतनाको रूपान्तरणका रूपमा ग्रहण गर्छ। कानुन केवल दण्ड होइन—अनुशासन र सचेतनाको संरचना हो।
राजनीतिक संरक्षण र कानुनी विभेद
नेपालमा कानुन निर्माणमा उत्साह छ, तर कार्यान्वयन राजनीतिक स्वार्थमा सीमित छ।
कानुन सत्तासमीपका लागि निष्क्रिय र प्रतिपक्षीका लागि सक्रिय हुने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमै अविश्वास बढाएको छ।
लागूऔषध कारोबारमा संलग्न कतिपय तस्कर र कारोबारी सत्तासमीपका आर्थिक स्रोत बनेका छन्।
अपराध र राजनीति एउटै स्वार्थमा गाभिँदा नियन्त्रण असम्भव बन्दै गएको छ।
यो प्रवृत्ति रोकिएन भने कानुन अपराध नियन्त्रण होइन, अपराधको संरक्षणकर्ता बन्ने खतरा रहन्छ।
सामाजिक दृष्टिकोणको कमजोरी
लागूऔषधविरुद्धको संघर्ष केवल कानुनी होइन, सामाजिक पनि हो।
तर, आजको समाज राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक दृष्टिले खण्डित छ।
अरूको पीडा नदेख्ने, सामूहिक उत्तरदायित्व नलिने र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित सोचले गर्दा लागूऔषध नियन्त्रणको सामाजिक एकता निर्माण हुन सकेको छैन।
कतिपय शिक्षित र जिम्मेवार व्यक्तिहरू समेत अवसरवाद र वातावरणीय प्रभावका कारण यो दुष्चक्रमा फँसेका छन्।
समाज, परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्था र स्थानीय सरकार सबैले आफ्नो–आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो संकट नियन्त्रणमा आउन सक्दैन।
निष्कर्ष
सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०६८ र नियमावली २०७१ बनेको दशक बितिसक्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निर्देशिका, बैठक र नारामा सीमित अभियानले नतिजा दिन सक्दैन।
सच्चा प्रतिबद्धता, दक्ष जनशक्ति, समुदायस्तरीय सहभागिता र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
कानुनका ठेली दराजमा थन्क्याएर, कार्यान्वयन नगरी सुधार सम्भव छैन।
अब आवश्यक छ—कागजको कानुन होइन, व्यवहारमा देखिने परिणाम।
लेखक ओली चेतना नेपालका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशिक्षक हुन ।
