प्रतिकात्मक तस्वीर ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन केवल सत्तापरिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, जनताले आफ्ना आकांक्षा, आवश्यकता र भविष्यको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। चुनावका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आकर्षक आश्वासन, विकासका ठूला योजना र जनजीवन सुधार्ने प्रतिवद्धता सहित घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्छन्। तर चुनाव सकिएपछि ती वाचा कागजमै सीमित हुने, प्राथमिकता फेरिने वा बिर्सिने समस्या नेपालसहित धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा देखिन्छ। यसले जनविश्वास कमजोर बनाउने, लोकतन्त्रप्रति निराशा बढाउने र राजनीतिक उत्तरदायित्व घटाउने काम गर्छ। त्यसैले दल र उम्मेदवारलाई आफ्नै घोषणा–पत्रप्रति व्यवहारमै जिम्मेवार बनाउने उपायबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ।
१. घोषणा–पत्रलाई कानुनी र नीतिगत आधारसँग जोड्नु
अहिले घोषणा–पत्र मुख्यतः राजनीतिक दस्तावेज मात्र हो, कानुनी बाध्यता हुँदैन। त्यसैले निर्वाचित भएपछि दलले चाहेर पनि वा नचाहेर पनि त्यसको पालना नगरेको अवस्थामा कुनै दण्ड वा मूल्यांकन हुँदैन। यदि घोषणा–पत्रका मुख्य प्रतिबद्धतालाई सरकार गठनपछि नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्ययोजनामा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने कानुनी प्रावधान बनाइयो भने कार्यान्वयनको सम्भावना बढ्छ। उदाहरणका लागि, चुनावअघि घोषणा गरिएको प्रमुख १० वा २० कार्यक्रमलाई “अनिवार्य राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सूची” जस्तो स्वरूप दिई संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ।
२. समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्य
अनेक घोषणा–पत्रहरू अस्पष्ट, भावनात्मक र दीर्घकालीन वाचा मात्र हुन्छन्—जस्तै “देश समृद्ध बनाउने”, “गरिबी अन्त्य गर्ने” आदि। यस्तो अस्पष्ट प्रतिवद्धता मापन गर्न नसकिने भएकाले जवाफदेहिता पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक वाचामा स्पष्ट समयसीमा, बजेट स्रोत र उपलब्धिको मापन विधि हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, “पाँच वर्षमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने”, “तीन वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने” जस्ता लक्ष्य भए नागरिकले सजिलै प्रगति मूल्यांकन गर्न सक्छन्।
३. नागरिक अनुगमन संयन्त्र
जनताले मतदानपछि पाँच वर्षसम्म मौन दर्शक बनेर बस्ने होइन, निरन्तर अनुगमन गर्ने संस्कार आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमा नागरिक समाज, पत्रकार, पेशागत संगठन र समुदाय मिलेर “घोषणा–पत्र अनुगमन समिति” गठन गर्न सकिन्छ। यसले नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने, बहस आयोजना गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने काम गर्न सक्छ। सार्वजनिक दबाब लोकतन्त्रमा सबैभन्दा प्रभावकारी नियन्त्रण माध्यम हो।
४. संसद र स्थानीय सभाको प्रभावकारी भूमिका
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्ने, प्रतिवद्धता स्मरण गराउने र कार्यान्वयनमा दबाब दिने जिम्मेवारी पनि संसद वा स्थानीय सभाको हुन्छ। यदि संसदमा घोषणा–पत्र कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा अनिवार्य गरियो भने सरकार उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छ। प्रतिपक्षी दलले पनि सत्तामा हुँदा गरेका वाचा सम्झाउँदै सशक्त बहस उठाउनुपर्छ, केवल आलोचना मात्र होइन तथ्यमा आधारित निगरानी गर्नुपर्छ।
५. पारदर्शिता र खुला सूचना
सरकारले आफ्नो कामकाज, बजेट खर्च, योजना प्रगति र निर्णय प्रक्रियाबारे खुला सूचना दिनुपर्छ। डिजिटल युगमा “प्रतिवद्धता ट्र्याकिङ पोर्टल” जस्ता प्लेटफर्म बनाएर प्रत्येक घोषणाको स्थिति—शुरु भएको, प्रगतिमा रहेको वा सम्पन्न—भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यसले नागरिकलाई सजिलै जानकारी दिनुका साथै गलत प्रचार वा भ्रम पनि कम गर्छ।
६. मिडियाको सक्रियता
स्वतन्त्र र जिम्मेवार सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रको प्रमुख निगरानीकर्ता हो। चुनाव सकिएपछि पनि मिडियाले घोषणा–पत्र विश्लेषण, तथ्य जाँच, प्रगति रिपोर्ट र अनुसन्धानात्मक पत्रकारितामार्फत निरन्तर प्रश्न उठाउनुपर्छ। यदि मिडियाले प्रत्येक वर्ष “को–को दलले कति वाचा पूरा गर्यो ?” भन्ने मूल्यांकन सार्वजनिक गर्यो भने राजनीतिक दलहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक उत्तरदायित्व बढ्छ।
७. राजनीतिक संस्कार र आन्तरिक लोकतन्त्र
केवल बाह्य दबाबले मात्र होइन, दलभित्रको लोकतान्त्रिक संस्कारले पनि जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्छ। यदि दलका कार्यकर्ता र नेतृत्वबीच खुला बहस, समीक्षा र आलोचना स्वीकार गर्ने वातावरण भयो भने नेतृत्वले घोषणा–पत्रप्रति गम्भीरता देखाउँछ। दलका आन्तरिक दस्तावेजमा पनि “घोषणा–पत्र कार्यान्वयन मूल्यांकन” समावेश गर्न सकिन्छ।
८. मतदाताको सचेत निर्णय
अन्ततः सबैभन्दा ठूलो शक्ति मतदाताको हुन्छ। यदि जनता बारम्बार झूटा वाचा गर्ने वा काम नगर्ने उम्मेदवारलाई पुनः निर्वाचित गरिरहन्छन् भने उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ। मतदाताले उम्मेदवारको अघिल्लो कार्यकालको उपलब्धि, इमानदारी र क्षमता मूल्यांकन गरेर मतदान गर्नुपर्छ। “काम नगरेकोलाई मत नदिने” संस्कार बलियो भयो भने राजनीतिक व्यवहार स्वतः सुध्रिन्छ।
९. सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल दबाब
आज सामाजिक सञ्जाल जनमत निर्माणको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ। तथ्यमा आधारित आलोचना, प्रश्न र अभियानले राजनीतिक दललाई आफ्नो प्रतिवद्धता सम्झाउन सक्छ। तर यसमा गलत सूचना वा भावनात्मक आक्रोश होइन, प्रमाणसहितको रचनात्मक दबाब आवश्यक हुन्छ।
१०. नैतिकता र राजनीतिक विश्वास
कानुनी वा संस्थागत उपाय जति भए पनि अन्ततः राजनीति विश्वासमा टिकेको हुन्छ। यदि नेतृत्वमा नैतिकता, सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता र राष्ट्रहितको भावना बलियो भयो भने घोषणा–पत्र कागजमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्दा चरित्र, पारदर्शिता र सेवा भावलाई प्राथमिकता दिनु दीर्घकालीन समाधान हो।
निर्वाचनमा बाँडिएका आश्वासन र घोषणा–पत्रका वाचा कार्यान्वयन नहुनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। यसले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ र राजनीति प्रति निराशा फैलाउँछ। दल र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउन कानुनी प्रबन्ध, पारदर्शिता, नागरिक अनुगमन, मिडियाको सक्रियता, संसदको प्रभावकारी भूमिका र सचेत मतदाताको सहभागिता सबै आवश्यक छन्। लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने दिनमा मात्र होइन, त्यसपछिका प्रत्येक दिनमा नागरिकको सक्रिय निगरानी र सहभागिताबाट जीवित रहन्छ।
जब जनता सचेत हुन्छन्, प्रश्न गर्छन् र काम नगरेकोलाई दण्डस्वरूप मतबाट अस्वीकार गर्छन्, तब मात्र घोषणा–पत्रका शब्दहरू व्यवहारमा परिणत हुन्छन्। त्यसैले जिम्मेवारी केवल दल र उम्मेदवारको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो—विश्वसनीय राजनीति निर्माण गर्ने र लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउने।
