काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि थप बजेटको माग गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ३३ अर्बको बजेट सीमा दिएर त्यसैभित्र सम्पूर्ण कार्यक्रम तयार गर्न भनेकामा बजेट अपुग हुने देखिएपछि थप मागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् । कृषि मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा गरी नौ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ थप मागेको छ ।
स्थानीयस्तरमा लघु कृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न एक अर्ब ५० करोड विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा कृषि कार्य गर्न र साना उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने देशमै रहेका वा विदेशबाट फर्केका युवाका लागि लघु कृषि उद्यम कोषको स्थापना गरिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो कोषबाट कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई बिनाधितो निर्रव्याजी ५० हजार रुपियाँसम्मको कर्जा सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइने छ । देशभरमा ९० हजार युवालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय मन्त्रालयको ४० प्रतिशत साझेदारीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ रकम आवश्यक हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
