[दिपेन्द्र भट्टराई] देवानी कानुन त्यस्तो कानुन हो जुन हरेक सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहादामा बसेकाहरुसम्मको परिवार र सम्पत्ति संगको समस्यामा प्रतिविम्वित हुन्छ । सवै कानुन प्रणालीका छुट्टै महत्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्वन्ध […]

[विष्णुप्रसाद खरेल] राज्य सबैको हो । अझ, नेपालका नागरिकहरुलाई संविधानले सर्वाधिकारसम्पन्न सार्वभौम नागरिकका रुपमा स्थापित गरेको छ । अर्थात्, राज्यको सञ्चालन नागरिकहरुको चाहना अनुरुप हुनुपर्दछ । तर, के नेपालमा त्यसै भइरहेको छ त ? नागरिकहरुले […]

[विष्णुप्रसाद खरेल] गत हप्ता स्तम्भ लेख्न बसेको थिएँ । के लेखौं भनेर, सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागें । २२ जना मित्रहरुले विभिन्न सुझाव दिनुभयो । यस हप्तामा ती सुझावहरुलाई हेरें । कानून व्यवसायी एवम् अधिकारकर्मी दीपेन्द्र […]

[नरेन्द्र ढकाल] निकै लामो समयमको जनप्रतिनिधि विहिनता पश्चात बल्ल तल्ल स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा सकिए पनि बाँकी एक प्रदेश अर्थात प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गतेका […]

[सुरेश खतिवडा] अहिले स्तनपान सप्ताह [Brest feeding Week] चलिरहेको छ । प्रत्येक अगष्ट महिनाको १ तारिखबाट एक हप्तासम्म सञ्चालन हुने स्तनपान सप्ताहको आज ४ तारिखसम्म आइपुग्दा औपचारिक रुपमा कसैले पनि झापामा यस सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु […]

[दिपेन्द्र भट्टराई] निर्वाचनलाई मत खसाउने एक दिनको प्रक्रियाका रूपमा मात्र स्थापित गर्नु हुदैन । बरू यसलाई जनप्रतिनिधिमाथि जनताको निरन्तर र नियमित नियन्त्रणका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । संघीयताको कार्यन्वयन गर्ने क्रममा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि […]

[सुरेश खतिवडा] ‘पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, तराईमा आँधी आए पहाडले छेक्नुपर्छ’ भन्ने पुरानो तर मन छुने र सधैँ नयाँ झैँ लाग्ने गीतको वास्तविकतालाई नियाल्न कतै होइन प्रदेश नं. २ सप्तरीको बाढीग्रस्त क्षेत्र तिरहुत गाउँपालिकाको […]

[क्षितिज  ‘बिन्दु’]   झापा ,   चिटिक्क सुन्दर भिरालो पहाडको काखमा थुम्का थुम्की अटाएर  खोला किनारा बेरेको सानो टापुजस्तै गाउँ । बिभिन्न जातजाति- बाहुन, क्षेत्री, मगर, थारु, कामी, दमाइँ, सार्की, लोहार, पण्डित, कुमाल, राइ, लिम्बु, […]

[दिपेन्द्र भट्टराई] शिकार खेल्न जानु गोली बिनाको बन्दुक बोकेर । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवस्था यस्तै देखिन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले पदवहाली गरिसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रसस्त अधिकार दिएपनि यी अधिकारहरु अहिले संविधानमा मात्र […]

[दिपेन्द्र भट्टराई] २०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा उल्लेखित गरिएको थिएन । २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानुन अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला […]