सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिलाहरुलाई सशर्त वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने निर्णय गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
घरेलु कामदारका रुपमा महिलाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि अन्य देशको बाटो प्रयोग गरेर जाने क्रम नरोकिएपछि विभिन्न शर्तहरु लगाएर नेपालबाटै पठाउन सकिने निर्णय भएको हो।
त्यस्ता शर्तहरु कामदार महिला र काममा पठाउने कम्पनी दुवैका निम्ति लागु हुने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।
घरेलु कामदारका रुपमा रोजगारीका लागि विदेश गएका महिलाहरु विभिन्न खालका शोषणमा परेका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै दुई वर्षअघि सरकारले त्यसप्रकारका अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो।
तर यस अवधिमा अन्य मुलुकको बाटो प्रयोग गरेर थुप्रै महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा विदेशमा जाने क्रम नरोकिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसरी बाहिर जाने कामदारको कुनै तथ्याङ्क नरहने अनि त्यस्ता प्रवृत्तिले मानव तस्करीकै रुप लिन थालेपछि सरकारले बरु सुरक्षित बनाउन केही शर्त थपेर देशभित्रकै बाटोबाट पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले बताए।
उनले भने, “वैधानिक बाटो खुलेपछि अवैधानिक बाटोबाट लग्ने कुरा बन्द हुन्छ, वैधबाटो बाट गएपछि उनको रोजगारी सुनिश्चित पारिश्रमिक सुनिश्चित हुने भो र उनीहरु सम्पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन्छन्।”
सरकारी निर्णयमा कामदार महिला र रोजगारीमा पठाउने कम्पनी दुवैका लागि विस्तृत शर्तहरु पनि तोकिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कामदार महिलाले व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृती पाउने छैनन्।
कम्पनीमार्फत पठाउनु पर्ने र विदेशमा उनीहरुलाई काममा पठाउने कार्य पनि त्यहाँको कम्पनी मार्फत नै गरिनु पर्ने छ।
काममा जाने महिलाको न्युनतम मासिक तलब तीन सय अमेरिकी डलर बराबर हुनु पर्ने शर्त राखिएको छ।
कामदार महिलाको सुरक्षालाई ध्यान दिंदै सम्बन्धित कम्पनीले काममा पुगेको १ हप्ताभित्र अनिवार्य रुपमा कामदार महिलालाई मोबाईल फोन उपलब्ध गराउनु पर्ने, हप्तामा एक पटक घरमा र महिनामा १ पटक सम्बन्धित देशमा रहेको दुतावासमा कामदार महिलाले आफ्नो स्थितिका बारेमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत अनिवार्य गराइएको छ।
भनिएको तलव नपाएमा वा कुनै पनि खालको हिंसा भएमा सम्बन्धित कम्पनी नै जवाफदेही हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जसका लागि अनुगमनको व्यवस्था समेत मिलाइएको मन्त्री बोहराले बताए।
उनले भने “कामदारको नम्वर मन्त्रालय र दुतावासमा हुन्छ यो नम्बरबाट अनुगमन गर्छौ र दुतावासमा महिनामा एक पटक सम्पर्कमा राखिने छ।”
२५ लाख रुपियाँ धरौटी जम्मा गराएको कम्पनीले मात्र महिला घरेलु कामदार पठाउने अनुमति पाउने र काममा गएको महिला फर्कीएको जानकारी समेत मन्त्रालयलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरक्षित आप्रबासमा काम गर्ने अभियानकर्मीहरुले यी शर्त राम्रा भएपनि तिनको कार्यान्वयन सबभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताएको वीवीसीले जनाएको छ ।
