काठमाडौं :
सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले आम सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
नयाँ संविधानको मर्म तथा संघीयताको खाका अनुसार नयाँ आम सञ्चार नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदले तीन महीनाअघि प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशिराज दहालको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
मस्यौदामा विदेशी टेलिभिजन च्यानल नेपालमा प्रशारण गर्दा त्यहाँको विज्ञापन बजाउन नपाइने (क्लिनफिड) व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मिडिया एकाधिकार रहन नदिन रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिकामध्ये कुनै दुईमा एउटै संस्थाको बहुमत शेयर नरहने व्यवस्था गरिएकोे छ । मिडियामा स्व–नियमन प्रोत्साहन गर्न स्व–नियमन संयन्त्र (एम्बुस म्यान) को व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
मस्यौदामा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्दै रेडियोहरुले १८ वर्षपछि फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसलाई वितरण गर्दा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु पर्ने भनिएको छ ।
पिछडिएको र सीमान्तकृत समुदायलाई सञ्चारको मुलधारमा ल्याउन विशेष तालीमको व्यवस्था गरिने, आमसञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, लगातार लामोसमयसम्म पत्रकारिता गरेका पत्रकारलाई सम्मानस्वरुप मासिक वृत्तिभरण दिनुपर्ने, कामको सिलसिलामा पत्रकार दुर्घटनामा परेमा वा दीर्घ रोगी भएमा सरकारकातर्फबाट उपचार गर्न एक उपचार कोष स्थापना गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस तयार भैसकेको र भोलि, १० जेठमा सञ्चारमन्त्रालयमा बुझाइने समितिका सदस्य टीकाराम राईले जानकारी दिए । उनले भने, “ प्रगतिशिल र राष्ट्रवादी नयाँ आमसञ्चार नीति आउँदैछ ।”
