झापा।
सरोकारवाला व्यवसायी महासंघ र मजदुर सघसंगठनहरुसंग समन्वय गरेरमात्र सरकारले यातायात क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने सहमति विपरित सवारी ऐन संशोधन गरेको भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलि भएका छन् ।
२०४८ साल चैत २८ गते भएको सहमतिलाई लत्याउदै सरकारले २०७२ असोज १४ गते सवारी ऐन २०४९ को दफा १६३ र १६४ संशोधन गर्दै जरिवाना शुल्क २०७३ जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको गरेको जनाउदै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । विभिन्न ९ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात सम्वद्ध ४ र मजदुर सम्वद्ध चार ओटा संगठनले आज झापाको बिर्तामोडमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जेठ १३ गते यातायात अवरुद्ध पार्दै त्यसको विरोध गर्ने जनाएका छन् । देशव्यापी कार्यक्रम अन्र्तगत निजी तथा भाडाका सवारी पनि ठप्प पार्ने नेपाल यातायात व्यवासायी राष्ट्रिय महासंघ मेची अञ्चल संयोजक राजेन्द्र रिजालले बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग सहमति विपरित जरिवाना शुल्क अत्याधिक वृद्धि गरेको प्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरी सडक प्रयोगकर्ताको चेतना वृद्धि नगरी जरिवाना बढाएर मात्रै ट्राफिक नियम उलङ्घनका घटना नियन्त्रण हुन्छ भन्ने ठान्नु सरकारको ठूलो भूल हो भन्दै संसोधित बुँदा कार्यान्वयन गर्न खोजिएमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकी स्वदेशी पूँजी सङ्कटमा पर्ने र यातायात श्रमिकहरु पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो ।
विभिन्न आठ संघ संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालाहरुसँग समन्वय नगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ र १६४ मा रहेको जरिवाना रकम रु २५।– लाई बढाएर ५०० रु १०० लाई बढाएर १००० रु २०० लाई बढाएर १५०० पु¥याइएको जनाउदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै जरिवाना वापत ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको १५% प्रोत्साहन (कमिशन) रकम खारेज गरिनुपर्ने,ट्राफिक प्रहरीले यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरु माथि गर्ने आर्थिक शोषण र गाली बेइज्जतिको अन्त गरिनुपर्ने, सरकार, ट्रेड युनियनहरु र यातायात व्यवसायी महासंघहरु बीच भएका विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सार्क राष्ट्रमा सवारी सञ्चालन गर्न बनाइएको यातायात व्यवसायी तथा मजदुर विरोधी नीति खारेज गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी समय सापेक्ष ढुवानी ऐन निर्माण गर्न दवाव सिर्जना गर्न , यातायात मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन लागू गराउनपर्ने,सडक दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष योजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन र परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा नीति निर्माणमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मेची अञ्चल संयोजक , नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र रिजाल, पूर्व नेपाल मेची ट्रक व्यवसायी संघ झापाका महासचिव शिवराज पौडेल, मेची ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशनका सचिव गुञ्जन थापा, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष,भूपाल ओली, नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वसन्त तिवारी (बुद्ध),यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन मेचीका अध्यक्ष सन्तोष वान्तवा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ केन्द्रीय सदस्य केदारनाथ ओडारी पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका मेची अञ्चल अध्यक्ष नवीन कोइराला लगायतले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा मजदुर नेता दीपक तामाङले पनि बोलेका थिए ।
