नारद गौतम
काठमाडौँ ।

 

२०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको आठ वर्ष पूरा भएको छ ।  नवौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शनिबार देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ ।  नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा गणतन्त्रलाई अहिलेसम्मकै अग्रगामी उपलब्धिको रूपमा लिइन्छ ।
राजनीति शास्त्रीहरूका अनुसार, यस अवधिमा धेरै ठूला राजनीतिक उपलब्धि भएका छन् र चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।  गणतन्त्र घोषणापछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।  राजतन्त्र हुँदा २४० वर्षसम्म एउटै वंशले शासन गरेको थियो भने गणतन्त्रको नवौँ वर्षको अवधिमा जनताबाट निर्वाचित नेपाली जनताका छोरा र छोरी क्रमश ः राष्ट्रप्रमुख हुन सफल हुनुभएको छ ।
नेपालको संविधान जारीपछि त राष्ट्रप्रमुख, संसद् र सर्र्वोच्च अदालत तीनवटै निकायमा महिलाले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ।  सङ्घीयता, लोकतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, मानवअधिकार, विधिको शासनजस्ता उपलब्धि पनि यस अवधिमा प्राप्त भइसकेका छन् ।

उपलब्धिमात्र होइन गणतन्त्रका चुनौतीहरू पनि निकै छन् ।  राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो तर राजनीति गर्नेको नैतिकता, इमानदारी, संस्कार र संस्कृति, राजनीतिक व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।  गणतन्त्रको जग भनेको गाउँ हो तर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास केन्द्रमै सीमित रहेको टिप्पणी राजनीतिशास्त्रीको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा मीना वैद्य मल्ल, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल र राजनीति विश्लेषक एवम् सांसद लालबाबु यादवको एउटै भनाइ छ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गाउँका जनताले गर्न पाउनुप¥यो ।
प्राध्यापक बराल भन्नुहुन्छ, ‘‘गणतन्त्र आउनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो, संविधान जारी भएको छ, यसको कार्यान्वयन गाउँ तहसम्म हुनुप¥यो, नेताहरू सरकार पल्टाउने र उल्टाउने खेलमा मात्रै लाग्नु भएन, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास जनताको चाहना हो, अब सबै पार्टी मिलेर देश विकासमा जुट्नुको विकल्प छैन । ’’
प्राडा मीना वैद्य मल्लको विचारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनु, जनताका छोराछोरी त्यो पदमा पुग्नसक्नु, देशका तीन प्रमुख पदमा महिलाले नै नेतृत्व गर्नु, समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास हुनुजस्ता महìवपूर्ण उपलब्धि भएका छन् ।   प्राध्यापक मल्ल भन्नुहुन्छ, ‘संविधानलाई सबै नेपालीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ, संविधानलाई समग्र देश र सबै जनताले अपनत्व लिनसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ, हरेक विषय र क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्नु हुन्न । ’
उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा सबैले उत्तरदायित्व र जिम्मेबारी पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ, राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारी गौण हुन थाल्यो, यस्तै भएमा गणतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जानसक्छ, राजनीति पदका लागि मात्र होइन समग्र देश र जनताको विकासका लागि हुनुपर्छ । ’
राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक समेत भइसक्नु भएका सांसद लालबाबु यादव राजतन्त्रलाई लोकतन्त्रसँग गाँस्न नहुने बताउनुहुन्छ ।  उहाँले भन्नुभयो, २४० वर्षपछि जनताबाट निर्वाचित जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति भएका छन्, अहिले महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, यसअघि मधेसी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, आदिवासी जनजातिबाट उपराष्ट्रपति हुनुभएको छ, भोलिका दिनमा दलित तथा अन्य समुदाय देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्ने अवसर गणन्त्रले दिएको छ ।
यादवको विचारमा गणतन्त्रको सम्बन्ध गाउँसम्म जोडिएको हुन्छ, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायले समेत मौका पाएका हुन्छन्, लोकतन्त्र तलबाट माथितिर जाने राजनीतिक प्रणाली हो, स्थानीय निकायसम्म नेतृत्व विकाससम्म आउनुप¥यो, गणतन्त्रको संस्थागत विकास तल्लो तहबाट हुनुप¥यो, केन्द्रमा मात्रै अभ्यास भयो भने त त्यो निरङ्कुशतन्त्र हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, गणतन्त्रपछि मुलुकमा समृद्धि आउने आम नेपालीको चाहना छ ।  कागजमा मात्र गणतन्त्र संस्थागत भयो भनेर लेखेर संस्थागत हुने होइन ।  कर्मचारीतन्त्र चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ तब मात्र गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ।