अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‌मा ठूलो आकारको बजेट पेश गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले योभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सचिव लोकदर्शन रेग्मी सीमाभन्दा ठूलो बजेट थेग्न सकिने पक्षमा छन्। चालु आवमा विकास खर्च ७६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।

नयाँ संविधानपछि गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएको यो बजेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। यसअघि केहीबेर अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो बजेटलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो।

असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा पारित गर्न समय लाग्ने तथा मौसमको प्रतिकूलतालगायत विभिन्न कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएकाले राजनीतिक दलहरुले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेका हुन्। गणतन्त्र दिवसको दिन पेस गरिएको यस पटकको बजेटले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुग्ने ठानिएको छ।

आजको बैठकमा दर्शक र पत्रकार दीर्र्घा पनि खचाखच भरिएका छन्। संसद् परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको छ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छन्।

उद्योगी÷व्यवसायी एवम् समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव पनि बजेट भाषण सुन्न संसद भवन नयाँ बानेश्वर आएका छन्।  लामो समयदेखि मुलुकले राजीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेका करण विकास खर्च र आयोजना निर्माणको प्रगति उत्साहजनक नभएको वर्षौ बितिसकेको छ।

अस्थिर राजनीतिले पूर्वाधार निर्माण र विकासका आयोजना गुणस्तर हुन नसक्दा एउटै आयोजनाको नाममा पटक पटक बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। विकाससँग सम्बन्धित अन्तर-मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विकासको नाममा राज्यको ढुकुटी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्रमा भूकम्पले बिगारेका संरचनाको पुनःनिर्माण पूरा गर्ने, आगामी मङसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। सोही कार्यक्रमका आधारमा बजेट ल्याइएको छ।

सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने कार्यान्वयन हुनै नसक्ने हावादारी पुलिन्दाको दस्तावेज भनी आलोचना गरेको थियो।

संसदमा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व रहेको वर्तमान सरकारमा तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथो ठूलो राप्रपा नेपालसहित अरु साना दल सहभागी भएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत् भूकम्पले भत्किएका विद्यालय दुई वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार व्यवस्थापिका संसदमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ‘दुई वर्षमा शैक्षिक संस्थाको पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुने छ ।’

पौडेलले बजेट भाषणमा भूकम्पले भत्किएका सबै भौतिक संरचनाको निर्माण पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।सरकारले काठमाण्डु उपत्यकामा मेट्रो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को अनुमानित आय तथा ब्ययको विवरण पेश गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।