राजस्व नतिर्ने विराटनगरका एक दर्जन ठूला करदातालाई विराटनगर उपमहानगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ ।

नगर क्षेत्रमा रहेर घर, जग्गा कारोवार र व्यवसाय कर नतिर्ने ठूला करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही सुरु गरेको हो । दश वर्षदेखि कर नतिर्ने करदाताको घर, जग्गा रोक्का गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कार्यालयले आवश्यक पत्रचारसमेत गरिसकेको छ ।

कर नतिर्नेमा औद्योगिक घरानाका व्यवसायी बढी देखिएका छन् । विराटनगर–८ स्थित दुगड निवासका किसनलाल दुगडले नौ वर्षदेखिको घरजग्गा र व्यवसाय कर गरी रु १५ लाख र विकास दुगडले पाँच वर्षदेखिको रु आठ लाख, नमस्कार होटल विराटनगरका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले १५ वर्षदेखिको रु दश लाख, गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाले पाँच वर्षदेखिको रु दश लाख तिर्न बाँकी देखिएको छ ।

यस्तै साना, ठूला गरी सयौँ करदाताले घर, जग्गा र व्यवसाय कर गरी रु दुई करोडभन्दा बढी राजस्व तिरेका छैनन् ।

वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख थपलियाले दुगड, गोल्छालाई पटकपटक पत्रचार गरेर वक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरिएपनि उनीहरुले कार्यालयको पत्रनै नबुझेर फिर्ता पठाएको बताए । पत्र नबुझेका करदातालाई कालोसूचीमा राखिएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामाग्री संस्थानले चार वर्षदेखिको घर, जग्गा कर रु २० लाख, नेसनल टे«डिङले चार वर्षदेखिको घर, जग्गा कर गरी रु २० लाख तिरेका छैनन् । ठूला र साना करदाताले कर समयमै चुक्ता नगर्दा उपमहानगरपालिकाको राजस्व असुली प्रभावित हुने देखिएको छ ।

ठूला करदाताले राजस्व नतिर्दा नगरपालिकाले लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । उपमहानगपालिका वित्तीय व्यवस्थापन प्रमुख अर्जुन थपलियाले नगर क्षेत्रमा सडक, बिजुली, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार चाहने तर कर नतिर्ने ठूला करदातालाई कारबाही सुरु गरिएको बताउनुभयो ।

उपमहानगरपालिकाले चालु आवमा ०७२÷७३ मा रु २२ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवको जेठ २० गते सम्ममा रु १४ करोड २५ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । पाँच महिना लामो मधेस आन्दोलनले पनि राजस्व असुलीलाई प्रभाव पारेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।