सचेत नागरिक समूह झापाले सरकारी तलब सुविधा लिई निजी मेडिकल हल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई कार्वाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायसाग माग गरेको विषय यतिबेला बहसमा छ । त्यस्ता चिकित्सक तरंगीत भएका छन् । यसले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ । १५ औं हजार शहीदको बलिदान र हजारौंको रगत, पसिना र आासुको त्रिवेणीको तागतमा सञ्चालित दश वर्षे जनयुद्धको जगमा माओवादी र संसदवादी पार्टीहरुको गठजोडबाट सम्पन्न २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको मूल अभिष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को खण्ड ३ को धारा ३५ मा हरेक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे थाहा पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुाच हुने र हरेक नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानी र स्वच्छ जीवन पाउने हक हुनेछ भनेर मौलिक हकमा लेखिएको छ । तर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा निजी अस्पतालको एकलौटी एकाधिकारपूर्ण व्यवहारका कारण नेपाली जनताहरु राज्यद्वारा प्रदत्त हकअधिकारबाट वञ्चित हुादै अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य हुादै गएका छन् । राज्य मौन छ, आाखामा पट्टि लगाएर बसेको छ, हुनखानेहरु सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् भने हुादा खानेहरु गम्भिर रोग लाग्नु भनेको मर्नु नै हो भन्ने त्रासको जुवामुनि बााचिरहनुपरेको छ ।

सरकारीमा कम, निजीमा बढी ध्यान
स्वास्थ्य क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो विकृति सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, निजी स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्स सञ्चालनमा देखिएको छ । सरकारी चिकित्सकको ध्यान सरकारी भन्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक र मेडिकलतिर छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९ ले कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय एवम् निजी प्राक्टिस गर्न नहुने भनी उपदफा १ मा सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले गर्न नहुने काम भनी तोकेको छ । जसअनुसार उक्त उपदफाको ‘क’ मा बैंक, कम्पनी स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन वा स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल वा नर्सिङ होम खोल्न, सञ्चालन गर्न वा त्यस्ता स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाइने भनी स्पष्ट उल्लेख छ । तर विभिन्न सरकारी अस्पतालमा पूर्णकालीन सरकारी सेवामा रही राज्यकोषबाट तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा खाइरहेका चिकित्सकहरू विभिन्न मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गरिरहेका धेरै उदाहरणहरु छन् । सरकारी तलब सुविधा लिई निजी क्षेत्रमा काम गर्नु नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत मानिन्छ । नागरिकले तिरेको करबाट तलब सुविधा खाई कानून विपरीत यसरी निजी मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुप्रति जनताले सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न अप्ठेरो परिरहेको अवस्था छ । निजी मेडिकल हल, औषधि पसल र अस्पताल पनि आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका चिकित्सकलाई काममा लगाउन उद्यत देखिएका छन् । विभिन्न मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने सरकारी चिकित्सकले आफ्नो आम्दानी अनुसार राज्यलाई कर नतिरेको, कर कार्यालयमा पानमा दर्ता नगरी काम गरेको, फर्म दर्ता समेत नगरेको तथा औषधि पसलेहरूले चिकित्सकहरूको नाम पसलको भित्तामा टाासेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यस सम्बन्धमा राज्य उदासिन मात्र होइन, बेपर्वाह र बेसरोकार पनि छ । मनोमानी झाागिदो छ र सबैतिर पैसाको खेल छ । मध्यम, निम्न मध्यम र अति निम्न वर्गका जनताहरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका भाषण सुनेर मात्र निको हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी सेवा उपभोग गरेर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्ता चिकित्सकले नै कतिपय निजी अस्पताल थामेका छन् र उनीहरुले नधान्ने हो भने मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पताल सुक्ने पनि अवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा एक दुई घण्टा मात्र समय दिएर बााकी समय निजी क्लिनिक तथा निजी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरुले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्नुका साथै कानून विपरीत सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई कम ध्यान दिएको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र प्राविधिक कार्यालय समयमा निजी अस्पतालमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परी विभागीय कारवाहीका लागि शिफारिस भएका उदाहरण पनि छन् । बिहान ९ बजेअघि र दिउासो ४:३० बजेपछि उनीहरुलाई निजी अस्पतालमा काम गर्ने सुविधा नियमावलीमा उल्लेख छ । तर अस्पतालमा हाजिर गरेर अस्पताल समयमै डाक्टर र प्राविधिकहरु निजी अस्पतालमा भेटिए पछि जनस्तरबाट निगरानी शुरु भएको मान्न सकिन्छ । जुनसुकै आर्थिक अवस्थाका भए पनि सेवाग्राहीलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सेवा प्रदायक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको धर्म हो ।
स्वास्थ्य निर्देशिका के भन्छ ?
स्वास्थ्य संस्थाले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सेवा वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको प्रोटोकल/मापदण्ड/निर्देशिका अनिवार्य रुपमा पालना गरेको हुनु पर्ने स्पष्ट गरेको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई नि:शुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, पचास शैय्या वा सो भन्दा बढी क्षमताका अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई विशेष किसिमको सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्ने र आवश्यक मात्रामा शैया छुट्याउनु पर्ने, अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन नीति, २०६० बमोजिम एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्ने, अस्पतालले कम्तिमा रात्रीकालिन समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आउन जान यातायातको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु पर्ने, अस्पताल रहने स्थान छनौट गर्दा पायक पर्ने गरी प्रदूषणमुक्त क्षेत्रको छनौट गर्नु पर्ने, आफ्नो जग्गा नभएका पच्चिस शैयाका अस्पतालले कम्तिमा पन्ध्र वर्षका लागि घर जग्गा भाडा (लिज) मा लिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने तर भाडामा लिइएको भवन, भवन संहिताका मापदण्ड अनुरुप निर्माण भएको हुनु पर्ने, आफ्नो जग्गा नभएका पच्चिस शैयाका अस्पतालले घर जग्गा भाडामा लिई सेवा सञ्चालन गर्दा सो घर भूकम्पीय जोखिम प्रतिरोध क्षमता भएको भनी सहरी विकास तथा भवन विभाग/डिभिजन कार्यालयबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्ने, पच्चिस शैया भन्दा माथि क्षमता विस्तार गर्दा वा पचास शैया भन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थामा भवन निर्माण स्विकृति लिदा प्रयोजनमा अस्पताल सेवा सञ्चालनका लागि भनी स्पष्ट खुलेको हुनु पर्ने, अस्पतालबाट निष्काशित फोहरमैलाको व्यवस्थापन फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० ले तोके बमोजिम हुनुपर्ने, अस्पतालबाट निस्कासन हुने सामान्य तथा चिकित्साजन्य फोहरमैला प्रकृति अनुसार स्रोतमै अलग अलग छुटयाउने, संकलन, ढुवानी तथा उचित विसर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, अस्पतालबाट सृजित संक्रमणजन्य फोहोरलाई नि:संक्रमण गरेर अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरुलाई निजी अस्पतालले कमै मात्रामा ध्यान दिएका छन् । भनिएको छ–पैसाका अघि भगवानका पनि आाखा बन्द । त्यसै गरी आधुनिक सूचना प्रविधि सहितको अस्पताल सूचना केन्द्रको स्थापना भएको हुनु पर्ने, अस्पताल प्रवेश गर्नासाथ अस्पतालको ले–आउट देखिने नक्साद्वारा कुन सेवा कुन ठाउामा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी देखिने बिरामी बडापत्रको व्यवस्था हुनु पर्ने, सूचना–पाटी, टीभी स्क्रिन, वेभसाइट, ब्रोस्यूरजस्ता माध्यमबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी र अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा र यसको लागि आवश्यक शुल्क सम्बन्धी जानकारी समेत दिने व्यवस्थाका लागि नागरिक बडापत्र सहजरुपमा देखिने ठाउामा राख्नु पर्ने, प्रयोगशालाबाट सेवाग्राहीहरूले पाउनुपर्ने सूचना व्यवस्थित रुपले प्रदान गर्न यस्तो सूचना प्रणालीलाई अस्पतालको सूचना प्रणालीसाग आबद्ध गरेको हुनु पर्ने, वार्ड तथा अन्य सम्वेदनशील कोठाहरू जस्तै लेबर–रुम, डेलिभरी–रुम, आइ.सी.यू, सी.सी.यू, अपरेशन थिएटर, आपतकालीन कक्षमा शीघ्र सूचना दिने पद्धति स्थापना भएको हुनु पर्ने लगायतका प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि धेरै जसो निजी स्वास्थ्य संस्थामा लागू भइरहेका छैनन् ।
खारेजी र कार्वाहीको व्यवस्था कागजमै सीमित
नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएको गुणस्तर वा पूर्वाधार पुरा नगरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लिखित शर्तहरु पालना नगरेको पाइएमा, अस्पतालले प्रदान गरेको सेवाको प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा जिल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालयमा पेश नगरेमा, स्वास्थ्य संस्थाबाट सिर्जित चिकित्साजन्य फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नगरेको पाइएमा, मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले दिएको निर्देशनको पटक पटक उल्लंघन गरेमा, भवन संहिता अनुरुप भवन निर्माण नभएको वा पुरानो भवनको हकमा तोकिएको समयभित्र भुकम्पीय दृष्टिकोणले भवन प्रबलीकरण गरेको नपाइएमा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रक्रिया नै खारेज हुने व्यवस्था भए पनि कुनै निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्था कारवाहीमा परेको पाइएको छैन । नियमावलीमा सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा नसिहत दिने, बढीमा तीन वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, बढीमा दुई पटकसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, आर्थिक हानी नोक्सानी असुल उपर गर्ने, भविष्यमा अस्पतालको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने व्यवस्था रहेको छ । यी सबै प्रावधान कागजमै सीमित छन् ।
निजीको एकाधिकार र मनोमानी
निजी अस्पताल, क्लिनिक र मेडिकलहरुले लिने शुल्कमा पनि मनपरि छ । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको कमी छ भने निजी अस्पताल तथा क्लिनिकको ढाड भााच्ने गरी तोकेको मूल्यले सर्वसाधारणलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिने व्यवस्था रहे पनि निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अपारदर्शी छ । राज्यको मूल कानुन संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई सम्मान गर्नु र कानुनले निर्दिष्ट गरेका सीमाभित्र रहेर जनताको जीवनस्तरसाग तालमेल खाने गरी निजी अस्पताल सञ्चालन गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
समस्या एम्बुलेन्स सञ्चालनमा पनि
एकातिर निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारी डाक्टरहरुको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर आम जनताको स्वास्थ्यसाग प्रत्यक्ष सरोकार नराखेर पनि सेवा प्रदायक अङ्गका रुपमा रहेको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले प्रचलित कानून र प्रावधान विपरित काम गरिरहेको पाइएको छ । अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लगायतको संयुक्त अनुगमन टोलीको अनुगमनका क्रममा पाइएको हो । सरकारले स्वास्थ्य नीति २०७१ को कार्यान्वयनका क्रममा एम्बुलेन्सका नाममा हुने विकृति–विसङ्गति रोक्न अलग्गै निर्देशिका ल्याए पनि सो निर्देशिकालाई लत्याउादै एम्बुलेन्स सञ्चालकहरुले जिल्लामा मापदण्डविपरीत एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको जनगुनासो बढेको छ । एम्बुलेन्सहरु औषधि तथा कानुनले निषेध गरेका वस्तु ओसारपसारमा संलग्न भएको, एम्बुलेन्स चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र बिनै एम्बुलेन्स चलाएको, एम्बुलेन्स चालकको एम्बुलेन्स कुदाउने योग्यता नपुगेको, कतिपय एम्बुलेन्सको साइरन नबज्ने, एम्बुलेन्सका चालकले एम्बुलेन्स कुदाउादा धुमपान गर्ने गरेको, एम्बुलेन्समा चुरोट भेटिएको, एम्बुलेन्सले म्याद गुज्रिएको औषधि बोकेर हिाडेको, एम्बुलेन्सको ब्याक लाइट नबलेको, एम्बुलेन्स नवीकरण नगरेको, टायर रिसोलिङ गरेर चलाएको जस्ता विकृति पाइएका छन् । एम्बुलेन्स निर्देशिका र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको भेटिएको मात्र होइन, एम्बुलेन्स चालकहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि बिरामीलाई आफू अनुकूलका खासगरी भारत तथा बिराटनगरका निजी अस्पताल पुर्‍याउने गरेको र त्यसवापत कमिसन लिने गरेको गुनासाहरु पनि आएका छन् । एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालकहरूले मापदण्डको पालना गरे–नगरेको निरीक्षण र अनुगमनले पुष्टि गर्नुपर्छ र नियमको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

निष्कर्ष
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, स्पष्ट र विकारमुक्त बनाउन सम्बद्ध पक्ष र निकायले अग्रसरता देखाउनै पर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूलाई सरकारी अस्पतालमा दुई घण्टा मात्रै बस्ने र निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको काममा बााकी समय लगाउने काम जारी राख्ने हो भने डाक्टरहरू कर्तव्यमा चुकिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । यदि त्यसो होइन भने राज्यद्वारा निर्देशित र निर्धारित समय र सेवा पश्चात् स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले सरकारी अस्पताल पुग्न नसक्ने बिरामीहरूको सेवा गर्नु मानवीय तथा सेवामूलक कार्य नै हो । चिकित्सक पेशा मर्यादित र अति सम्मानित पेशा हो, पैसा सबै थोक होइन, आफ्ना देशवासीहरु पैसाभन्दा ठूला हुन् भन्ने सच्चाइलाई हृदयत: स्वीकार्नुपर्छ डाक्टरहरुले । सबै सेवाप्रदायक तथा राज्यकोषबाट सेवा ग्रहण गर्नेले जिम्मेवार हुनैपर्छ । त्यसमा पनि मानवजीवनसाग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डाक्टर जस्तो संवेदनशील व्यक्तिले गैरजिम्मेवार हुनुहुादैन । स्वयम्ले जिम्मेवारी पूरा गर्दै अधिकारप्रति सचेत र जागरुक नहुञ्जेल विद्यमान विकृतिको अन्त्य हुादैन । एउटा रेडक्रस र भद्रपुर अस्पतालले जिल्लाका सम्पूर्ण बिरामीलाई सेवा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यतामा आज झापामा मात्रै दर्जनौ अस्पताल र सुविधासम्पन्न क्लिनिकहरू सञ्चालित छन् भने १ सय २३ वटा संस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसले झापाली मात्रै होइन पूर्वी नेपालका बासिन्दालाई सहज, सरल र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा पूर्णकालीन सरकारी सेवामा रही राज्यकोषबाट तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा खाइरहेका चिकित्सकहरूले मेडिकल हल, औषधि पसल तथा निजी अस्पतालमा काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ । नागरिक स्तरबाट उठेका आवाजलाई सुनेर नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को भावना अनुसार आमनागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरमा स्थापना भएका सबै स्वास्थ्य संस्थाले र तिनीहरुमा कार्यरत सेवकहरुले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु र पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका प्रकृयालाई सरल, सहज, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । कानुनको दायरामा रही स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नको लागि नागरिक समाजको तर्फबाट बुलन्द भएको आवाजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सरकारी चिकित्सक, निजी मेडिकल हल र निजी अस्पताल सबैले बुझ्नु जरुरी छ । जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा उठेको आवाजलाई दबाउन वा बेवास्ता गर्न खोजिएमा परिणाम सुखद नहुन पनि सक्छ, सबै पक्षले समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । यसभित्रका बेथिति, विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न राज्य पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ । यो दायित्व राज्यकै हो त्यसकारण गम्भीरता उनीहरूले नै देखाउनुपर्छ । स्वास्थ्य नीति र निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न गरिएका अनुगमन निरन्तर र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिए सेवा प्रदायक संस्थाहरू पनि शुद्ध हुनेछन् र सेवाग्राहीले राहतको अनुभूति गर्नेछन् ।

प्रस्तुति : तीर्थराज खरेल