काठमाडौं:

शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।

अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा निश्चित रकम लिएर घर फिर्ता हुनेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिने शिक्षा ऐन आठौं संशोधनसम्बन्धी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। गत शनिबार संसद्ले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ।

विधेयकमा अस्थायी दरबन्दीमा पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर आधा महिना, दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर एक महिना र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पढाएका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर डेढ महिना मानेर रकम दिइने उल्लेख छ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालका अनुसार साढे सत्र हजारको हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक मुलुकभर कार्यरत छन्। केही शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई सफल भएका तथा केही शिक्षकले विविध कारणले रोजगारी छाडिसकेको तथ्यांक पनि छ।

गत वर्ष मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा साढे १७ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये रकम लिएर घर फर्कन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अवसर दिँदा रकम लिएर घर फर्कने शिक्षकको संख्या नौ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।

नौ हजार शिक्षकलाई रकम दिएर घर पठाउँदा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयको छ। यसपटक सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढेकाले शिक्षकलाई बिदाइ गर्दा लाग्ने रकम स्वतः बढ्नेछ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार अहिले मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा २०४९ सालअघि नियुक्तिपत्र पाएका, २०४९ देखि २०६१ सालमा भर्ना भएका तथा २०६१ सालदेखि २०६३ सम्म भर्ना भएका र त्यसपछि २०७२ सालसम्म भर्ना भएकामध्ये कुन समयमा कति शिक्षक छन् भनी पहिचान गर्न अध्ययन थालेको छ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयकले संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन असोज दुईसम्म भर्ना भएका शिक्षकलाई यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।अस्थायी शिक्षकको एकिन तथ्यांक आएपछि उनीहरूलाई सरकारले दिन लागेको निश्चित रकम लिएर घर फर्कने कि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने भन्ने विषयमा निर्णय गरेर निवेदन दिने मौका प्रदान गरिनेछ।

सरकारी सूचनाअनुसार रकम लिएर घर फर्कन चाहने शिक्षकको तथ्यांक तयार भएपछि शिक्षक सेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेका लागि विज्ञापन गरिनेछ। उक्त विज्ञापनबाट उत्तीर्ण भएर शिक्षकलाई स्थायी पदमा नियुक्ति दिएपछि मात्र अस्थायी शिक्षकलाई घर फर्काउने प्रक्रियाको सुरुआत हुनेछ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कम्पनीमा दर्ता भएर निजी विद्यालय चलाउन नपाउने शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि विद्यालय सञ्चालकहरू आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले हाल कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालय पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुन पाउने बताए। ‘अब खुल्ने विद्यालयमात्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चाल हुने हो’, पोखरेलले भने।

विपक्षी दल कांग्रेसका सांसदको सुझावका आधारमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा विद्यालय चलाउन दिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले खुलासा गरे। उनले भने, ‘हाल कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालय पनि गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा आउन चाहन्छन् भने यो बाटो खुला छ।’

हाल गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको अवस्था चित्तबुझ्दो नरहे पनि आफूले सुधार गर्न सकिने अठोटका साथ यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उनले बताए।