काठमाडौँ ।
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) ले जनउत्तरदायी संयन्त्रको माध्यमबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्थानीय सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको निचोड निकालिएको छ ।
कार्यक्रमको सातौँ राष्ट्रिय सल्लाहकार समितिको बुधबारको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कार्यक्रमले सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा वडा नागरिक मञ्चसमेतको सहभागितामा योजना तर्जुमा पद्धतिको सुदृढीकरण गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले राससलाई बताउनुभयो ।
“नागरिक सचेतनामार्फत अति विपन्न समुदायको गरिबी न्यूनीकरणमा एलजिसिडिपी कार्यक्रमले योगदान पु¥याउँदै आएको छ”– उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धनमा विकास साझेदार संस्थाले पु¥याएको योगदान सराहनीय भएको बताउनुभयो ।
बैठकले कार्यक्रमको आगामी आवको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम एवम् मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठनको माग गरेको छ । आ–आफ्नै किसिमले काम गर्दै आएका विकास साझेदारलाई संयुक्त वित्तीय संरचनाअन्तर्गत संलग्न भई सहायता उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सल्लाहकार समितिको अघिल्लो बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेटका बारेमा राष्ट्रिय निर्देशक रश्मीराज पाण्डे र प्रबन्धक छवि रिजालले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा महालेखा नियन्त्रक, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका प्रतिनिधि र एलजिसिडिपीका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकलगायतले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
