झापा ।
राज्यका पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुविधा वृद्धि गर्ने व्यवस्थासहित गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयक त्यही स्वरुपमा संसदमा पेश नगर्न एउटा संसदीय उपसमितिले निर्देशन दिएको छ।
संसदको सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गतको उपसमितिका संयोजकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई हाल दिइएकै सुविधा बढी भएको बताउँदै प्रस्तावित कानुनको विरोध गरेका छन्।
उपसमितिले राज्यका कैयौँ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई अनावश्यक सुविधा दिइएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने बताएको छ।
गृह मन्त्रालयले २६ जना पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।
विरोध
गृह मन्त्रालयले २६ जना पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुविधा वढाउनका निम्ति विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा लैजान लागेपछि संसदको सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले त्यसलाई रोक्ने सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीले भने,ूअहिले दिइरहेको सुविधा नै धेरै भइरहेको भनिरहेको सन्दर्भमा झन् थप सुविधा थपेर विधेयकको मस्यौदा तयार भएको सन्दर्भमा हामीले जुन रुपमा त्यो विधेयक तयार भएको छ, त्यही रुपमा व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत नगर्न मूल समितिलाई सिफारिस गरेका छौं।ू
उक्त उपसमितिले राजनीतिक तह तथा सेना, प्रहरी र व्यवसायीले समेत राज्यबाट सुविधा लिइरहेको प्रतिवेदन अघिल्लो साता निकालेको थियो।
सो उपसमितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख बाहेक अरुलाई सुविधा दिनु उचित नभएको राय संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई दिएको थियो।
चेतावनी
तर सो रायलाई बेवास्ता गर्दै गृह मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाएपछि उपसमितिले अर्को निर्देशनको लागि पनि सिफारिस गरेको संयोजक जोशीले बताए।
उनले भने,ूआइन्दा यदि संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयले पालना गरेन भने त्यस्ता पालना नगर्ने पदाधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने भनेर समेत हामीले सिफारिस गरेका छौं।ू
वर्षमा ठ्याक्कै कति रकम पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुविधाको नाममा राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेको छ त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग नभएको सो उपसमितिले भनाइ छ।
त्यसैले अब त्यसको हिसाब निकाल्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई उपसमितिले निर्देशन गरेको बिबिसीले आफ्नो समाचारमा जनाएको छ।
