बाबियाचौर (म्याग्दी)।
शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेलले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको तयारीमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन गर्न बनेको विधेयकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुक्रबार बेनीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पोख्रेलले उक्त विधेयकले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्ने नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरुप विधेयक तयार गरिएको मन्त्री पोख्रेलको भनाइ छ ।
शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने, विद्यालयमा हुने राजनीतिकरण निरुत्साहित गर्ने, विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी नेपाली जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न अभिभावक नभए पनि हुने, पाँच वर्षपछि शिक्षकको सरुवा हुनेलगायतका व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको मन्त्री पोख्रेलले बताउनुभयो ।
उहाँले लामो समयसम्म अध्यापन गराउँदै आएका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने वा ‘गोल्डेन हेन्ड चेक’ लिने भन्ने विकल्प रोज्ने अवसर दिइएको बताउनुभयो ।
एक फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पोख्रेलले सरकार संविधान संशोधन गरेर छुटेका विषयलाई समेट्न तयार रहेकाले आन्दोलनरत असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्री पोख्रेलसँग म्याग्दीका विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र स्रोत व्यक्तिले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
