सुमन बराल
दण्डहीनता बढ्ने,न्यायीक पद्धती ध्वस्त हुने र मानब अधिकारको उलंघन हुने भन्दै केहि सघं संस्थाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने अनुशन्धान माथीनै प्रश्न खडा गरिरहेका छन । शक्तिकेन्द्रको स्वार्थबमोजिम प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउवालगायत तत्कालिन राज्य र बिद्रोही पक्षका नेताहरुलाई जेल हाल्ने कुरा गरेर नेपालमा उदण्डता मच्चाउन केहि परिचालित तत्वहरु लागि परेका छन । नेपालमा थप चलखेल बढाउन केहि शक्तिकेन्द्रहरु न्यायपालीका र कार्यपालीकाको घमासान द्धन्दको रमिता हेरेर मनोरञ्जन लिन आतुर छन ।
शक्तिराष्टहरुले नेपालको आन्तरिक मामलामा गर्ने हस्तक्षप, दाइजो र बोक्सीजस्ता कुप्रथा, ४० लाख भन्दा बढी नागरिकले पठाएको रेमिटेन्सको दुरुपयोग, आधारभुत आवश्यकताबाट समेत नागरिक बञ्चित भएको, भुकम्प पिडितले पर्याप्त राहत नपाएको तर चामल गोदाममा कुहिएर खाल्डोमा पुर्नु परेको, भ्रष्टचार संस्थागत हुदै गएको, गरिब उपचार बिहिन अनि तिनै जनताले तिरेको करमा शाषकहरु युरोप अमेरिकामा उपचार गराउन गएको, कलकारखना बेचेर बिदेशीसाग शाषकहरुले भिक माग्ने गरेको लगायतका बिषयमा आफुलाई सबै भन्दा ठुलो मानब अधिकारबादी ठान्नेहरु चुइक्क बोल्दैनन । तर आफुलाई अब्बल दर्जाको अधिकारबादी भने ठान्छन ।
गम्भिर अपराधमा सम्लग्न हुने पिडकलाई कानुन बमोजिम जेल सजाय दिलाएर पिडितलाई न्यायको अनुभुति दिनु पर्छ । तर मानब अधिकारका नाममा सबैलाई जेल हाल्ने कुरा गरेर फेरि अर्को द्धन्द निम्त्याउने षड्यन्त्रको भने सबैले बिरोध गर्नु पर्छ । नेपालमा एउटा यस्तो सानो झुण्ड छ जो अस्थिर र द्धन्दग्रस्त राष्टमा आफ्नो फाइदा सुनिश्चित देख्छ । तसर्थ आफ्नो इमान र नैतिकता पनि निलामी गरिसकेका यस्ता तत्वहरुसाग जनता अत्यन्त सतर्क हुनु पर्छ ।

शान्ति सम्झौतामार्फत १० बर्ष एकअर्कासाग लडेका शक्तिहरु शान्ति प्रक्रियाका बााकी काम पुरा गर्न एक ठााउमा उभिएका छन । ज्युादै गाड्ने, सुराकीको आरोपमा निर्दोष नागरिकको कृर हत्या गर्नेलगायतका अमानबिय घटना तत्कालिन राज्य र माओबादी दुबै पक्षले गरेका छन तर उनीहरुले मानबता बिरोधी गम्भिर अपराध गर्नेलाई आममाफी नदिने कुरा गरिरहेको अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । जनआन्दोलनमा भएको दमन, झापा आन्दोलन, पंचायतकालिन घटना र १० बर्षे द्धन्द्धका सबै मुद्धा ब्युाताएर छानबिनको दायरामा ल्याउने बाटोले शान्ति प्राप्त हुन्छ ?

सिके राउतले खुला रुपमा राष्ट बिखण्डनकारी कृयाकलाप गरेको प्रमाण नदेख्ने अदालतले द्धन्दकालीन मुद्धाबारे जनताले जिताएका दलहरु बिच बन्ने सहमतीको हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? द्धन्दकालका मुद्धा कसरी छानबिन गर्ने र सजायको मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार निर्बाचित दलहरुसाग हुदैन ? संविधान, कानुनीराज, ऐन, विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको नाममा द्धन्दकालीन मुद्धाहरु कहिलेसम्म सामाधान नगर्ने ? राजनीतिक कारणले लागेका मुद्धा फिर्ता लिने दलहरुको सहमति बिपरित माफी नदिनु र नदिलाउनु भनेर अदालतले आदेश दिदा सामाधान निस्कन्छ ? अस्थिर नेपाल कायम राख्ने शक्तिकेन्द्रहरुको खेलमा अदालतले जान वा अन्जानमा सहयोगीको भुमिका निर्भाह गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण हुने छ ।

भारतको सहयोगमा गरिएको १२ बुादे सहमति र नेपालमा बिभिन्न दलहरु बिच भएका सयौ सहमतिहरु नेपालको संविधान र कानुनलाई टेकेर गरिएको होइन अनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघियतालगायतका दीर्घकालीन महत्व बोक्ने बिषयमा जनतालाई छनौट गर्ने अवसर दिइएन । किन अदालतले हस्तक्षेप गर्न सकेन वा चाहेन ? चुनाबनै नलढेको माओबादी एमालेको हैसियत पाएर सरकारमा सामेल भएको, सहमतिका नाममा पटकपटक अन्तरिम संबिधान प्रचलित बिधी बिपरित संम्सोधन गरेको, जनमत संग्रह नगरि भारतको सहयोगमा राजतन्त्र फालिएको, प्रधानन्यायधिस कार्यपालिका प्रमुख बन्दा, आतंककारी घोषीत प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको लगायतका बिषयमा अदालत किन मौन बस्यो ? अहिले किन र के आधारमा न्यायालयमा विचाराधिन द्धन्दकालिन मुद्धाहरु आयोगमा स्थानान्तरण गर्ने दलहरुको सहमतिको बिरुद्धमा अदालतले फैसला गरिरहेको छ ?

अदालतमा बिचाराधीन मुद्धा आयोगमा सार्न मिल्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड र देउवाको मुद्धा तत्काल छानबिन गर्न आदेश दिन सक्छ ? कुमार लामा र बालकृष्ठ ढुंगेल मात्र जेल जाने अनि प्रचण्ड र देउबा प्रधानमन्त्री बन्न दाउ छोपेर बस्ने कुरा अमानबिय र अनैतिक हुनेछ । माओवादी लडाकु र कार्यकर्ता अनि नेपाली सेना र प्रहरीलाई कारबाही गर्ने नै हो भने आफु सुरक्षित घेरा भित्र बसेर होनाहार नेपाली नागरिकलाई मर्न र मार्न आदेश दिने प्रचण्ड, देउबा लगायतका शिर्ष नेताबाट कारबाही सुरु गर्नु पर्छ ।

निशन्देह संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो, तर संविधान र कानुन बनाउने अदालतले नभइ जनताका प्रतिनिधीले हो । तसर्थ आज जनताबाट चुनिएका दलहरुले बनाउने निती नियमको बिरोध अदालतले गर्नु हुदैन । भबिष्यमा नेपाली जनताले अहिले उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाही गर्ने गरि कुनै दललाई जीताउन पनि सक्छन र कानुन बनाएर कारबायी गर्न सक्छन । त्यो बेला पनि अदालत मौन नै बस्नु पर्छ । बिशिष्ट परिस्थितिमा देशले निकास पाउछ र दलहरुले गर्ने सहमति सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता बिरुद्ध छैन भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नु हुदैन ।

राम्रो वा नराम्रो जे माने पनि सधै इतिहास जित्नेले लेख्छ, कस्तो कानुन बनाउने वा कसलाई कारबाही गर्ने कुरा बिजयी शक्तिले निर्धारण गर्छ, हार्नेलाई प्राय दोषी ठहराइन्छ र जित्नेले गरेका अमानबिय घटनालाई आवश्यकताको सिद्धान्तका नाममा अमर गाथा बनाउने प्रयास गरिन्छ । मानब अधिकारको वकालत गर्दै युद्ध अर्थतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख आय स्रोत बनाएका शक्तिराष्टहरुबाट भएका मानब अधिकार उलंघन वा युद्ध अपराधका घटना माथि कारबाही भएको छैन । संयुक्त राष्टसंघ लगायतका संस्थाहरुमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा शक्तिराष्टहरुलाई कानुनले नछुने हो ?

आधुनिक दासत्व भएका र महिलालाई सवारी चलाउने अनुमती समेत नदिने साउदी अरबजस्ता निरंकुश देशको संरक्षण गर्ने शक्तिकेन्द्रहरुले नेपाली शाषकहरुलाई हेग पुर्याउने कुरामा कहिले सम्म तर्साउन सक्छन ? राष्ट संग वा अन्तराष्टिय जगतले कमजोर देशमा मात्र टिब्युनल गठन गर्ने हो ? शक्तिराष्टहरुले अनेक बाहनामा गर्ने युद्धमा भएका युद्धअपराधका लागि टिब्युनल गठन गर्नु पर्दैन ? विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बेलायतले कुमार लामालाई मात्र नभइ इराक लगायतका देशमा लाखौको ज्यान जाने युद्धका लागि पुर्ब अमेरिकी र बेलायती लगायतका अधिकारीलाई किन पक्राउ गर्दैन ? गुजरातमा भएका दंगामा जिम्मेवार ठानिएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई किन पक्राउ गरिएन ? नेपालको द्धन्दमा मात्र नभइ संसारभर दुबै राज्य र बिद्रोही पक्षलाई हतियार बेचेर धनी बनेका शक्तिराष्टहरुले अन्तराष्टिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको पालना गर्नु पदैन ? के शक्तिशाली र कमजोर राष्टलाई अलग रुपमा कानुनको ब्यख्या र अभ्यास गर्न मिल्छ ?

जापान, भेतनाम अफगानीस्तान, इराक, लिबिया, इरानलगायतका देशमा आणबिक र रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर लाखौ सर्बसाधारणको ज्यान लिने अमेरिका अन्तराष्टिय कानुन भन्दा माथी हो ? शक्तिराष्टहरुको कुकर्महरुको पर्दाफस गर्ने एडवार्ड स्नोडेन र जुलियन असान्ज अपराधी अनि अन्य देशमा बिखण्डन र द्धन्दको राजनीति गर्ने अधिकारबादी कहिले सम्म रहिरहन्छन ? शक्तिराष्टहरुले गरिब र कमजोर देशलाई उपयोग गर्न, गलाउन, तर्साउन बनाएका कानुन र संयन्त्रहरुबाट बिश्व कहिले सम्म नियन्त्रित हुन्छ ? युगण्डा, कंगो, केनिया, लिबिया, माली, सुडान, इराक, नाइजेरिया लगायतका अन्य देशहरुमा मात्र अन्तराष्टिय कानुन लाग्ने हो ? बिगतमा स्रोतसाधन भएका देशहरुलाई उपनिबेस बनाएर मानब दास बनाउने तर आज मानब अधिकारको नामम फेरि पनि प्रभुत्व कायम राख्ने शक्तिराष्टहरुको हेपाहा प्रबृत्तिलाई चीन, रसियालगायतका देश कहिलेसम्म दसर्कदीर्घामा उभिएर हेर्नसक्छन ?

भारतले पनि द्धन्दकालमा माओवादी र राज्यबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका कुरा अन्तराष्टिय मञ्चहरुमा उठाएको छ तर लडाकुलाई तालिम र आश्रय दिने लगायतका कुरामा आफ्नो भुमी प्रयोग गर्न माओबादीलाई छुट दिएको तथ्य बारे मौन बस्यो । मावन अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ तथा अन्तराष्टिय मानवीय कानुनप्रति नेपालमात्र नभइ युद्धमा हतियार बेचेर धनी बन्ने शक्तिराष्टहरु पनि प्रतिबद्ध हुनै पर्छ ।

हतियार बेच्ने शक्तिकेन्द्रहरुले पटक पटक भएका बार्तामा माओबादीले उठाएको संविधान सभाको चुनाब लगायतका मागमा जनतालाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न अधिकार दिने गरि चुनाबमा जान नेपाल सरकारलाई किन सल्लाह दिएनन ? उनीहरु नेपालमा द्धन्दको अन्त्य गर्न चाहन्थे वा हतियारको बजार बनाएर अस्थिर नेपाल बनाउन प्रयासरत थिए ? शक्तिकेन्द्रहरुले चाहे भने सध्धाम हुसेन, गदाफीजस्ता शक्तिसाली शाषकहरुलाई त मारेका छन भने नेपालका नेताहरुलाई जेल हाल्नु वा मार्नु उनीहरुका लागि ठुलो कुरा होइन । जनताको मत जितेर आफुलाई बैधानिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न सकेनन भने कााग्रेस, एमाले, एमाओबादीका नेताहरुलाई शक्तिराष्टले आफ्नो स्वार्थका लागि बनाइएका कानुनले कारबाही गर्ने बाटो दिनेछ ।

युद्धमा पनि बलात्कार, रिसिबी वा सम्पत्तिका लागि हत्या जस्ता गम्भिर अपराध गर्नेलाई सजाय दिइनु पर्छ तर जनयुद्ध लडेका सबैलाइ मुद्धा ब्युाताएर जेल हाल्न भने सम्भब छैन किनकि तत्कालीन राज्य र बिद्रोही दुबै उत्तिकै दोषी छन । यद्धपी द्धन्दकालीन मुद्धामा नभए पनि अधिकांस माओबादी, एमाले र कााग्रेसका नेताहरु भ्रष्टचारीका रुपमा जेल जाने कुरा भने असम्भब छैन । भ्रष्टचारी र दलालहरुलाई कारबाही नगर्न द्धन्दकालिन मुद्धाको साहरा लिन मिल्दैन । भ्रष्ट नेताहरु मात्र नभइ मानब अधिकारको नाममा शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ अनुसार बिक्ने अवसरबादीहरुले पनि सजाय पाउने दिन आउन सक्छ ।

दोस्रो बिश्वयुद्धमा युद्ध अपराध गरेकालाई अहिले पनि सजाय दिइदै छ । जनताका नममा बिगतमा नेपालका दलले गरेका हिंसात्मक संघर्षको सजाय दिलाउने दिन पनि आउन सक्छ । यसका लागि नेपाली जनताले देश र जनताप्रति इमान्दार शाषकलाई जिताएर सत्तामा पुर्याउन सक्नु पर्छ । राजाबादी दलको पक्षमा जनताले दुइ तीहाइ मत दिए भने गणतन्त्रका लागि हतियार उठाएकालाई कानुन बमोजिम सजाय हुन सक्छ । तर माओबादी, कााग्रेस, एमालेलगायतका दलहरुलाई जनताले आफ्नो मत दिएसम्म सबैलाई द्धन्दकालीन मुद्धाका आधारमा कारबाही गर्ने कुरा गर्नु भनेको नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गराउन शक्तिकेन्द्रहरुको गोटी बन्नु हो ।