झापा ।

नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न भनी सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेकोले त्यसप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले नयाँ माध्यमको रूपमा दु्रत विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई यस्ता प्रावधानले अवरुद्ध गर्ने र मिडियाको विकासमा बाधा गर्नुका साथै नागरिकको सूचनाको हकलाई समेत कुण्ठित गर्ने भएकोले निर्देशिकाका तत्सम्बन्धी प्रावधानहरू हटाउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले खासगरी निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने बुँदा अन्तर्गत उल्लेख भएको ‘आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने’ भन्ने प्रावधान र बुँदा नम्बर १७ मा सोको परीक्षण सरकारी निकायबाट गर्ने क्षेत्राधिकार राखिनु एवं बुँदा नं २१ मा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको लागेमा सरकाले ‘कुनै पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने’ भनी उल्लेख भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ती प्रावधानहरू कुनै समाचार सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने, सञ्चारका साधन अवरुद्ध नगरिने र पूर्वप्रतिवन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । त्यस्ता प्रावधान नसच्याई लागू गरिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने बताउँदै उहाँले अनलाइनमाध्यम सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति सकारात्मक रहे पनि तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट अनुगमन, निरीक्षणको व्यवस्था एवं सुशासन ऐनलाई टेकेर निर्देशिका ल्याउने प्रक्रियाप्रति पनि असहमति व्यक्त गर्नुभयो ।
सो ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री राईले सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका व्यवस्थालाई संकुचन वा नियन्त्रण गर्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने भन्दै अहिले सरकारप्रति अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय समिति बनाई सोको सुझावका आधारमा निर्देशिकाका व्यवस्थाहरू सच्चाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका अध्यक्ष डा. विष्टका साथै सचिवद्वय धर्मेन्द्र कर्ण, संगीता खड्का र केन्द्रीय सदस्यहरूका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

 

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२
प्रस्तावना
अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण,सञ्चालन र अनुुगमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ जारी गरेकोछ ।
परिच्छेद १
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
ज्ञ. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१) यस निर्देशिकाको नाम अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ रहनेछ ।
(२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
द्द. परिभाषा:
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा–
(१) अनलाइन सञ्चार माध्यम (मिडिया) भन्नाले सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएका पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगिकार गरेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि इन्टरनेटमा आधारित रही इन्टरनेटको माध्यममा संकेत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीतसंगीत, भिडियो, एनिमेशन तथा विभिन्न बहुमाध्यम (मल्टिमिडिया) को प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत वा विचार वा तस्वीर वा श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने र अन्तक्र्रिया समेत संलग्न हुने विधि, प्रक्रिया र माध्यमलाई बुझाउाछ ।
(२) अनलाइन पत्रकारिता भन्नाले इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी समाचार वा सूचना वा विचार वा तस्वीर वा श्रव्यदृश्यको रुपमा समाचारमूलक सामग्रीहरुको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणको प्रयोजनका लागि सूचना, समाचार तथा दृश्य संकलन, लेखन, सम्पादन र प्राविधिक कार्य गर्नुलाई बुझाउाछ ।
(३) विभाग : भन्नाले सूचना विभागलाई जनाउाछ ।
(४) प्रेस रजिष्ट्रार : भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको प्रेस रजिष्ट्रारलाई बुझाउादछ ।

परिच्छेद २
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था
घ. दर्ता र सञ्चालन :
(१) अनलाईन पत्रकारिता सञ्चालन गर्ने सञ्चारमाध्यम (मिडिया)ले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नुहुदैन ।
(२) (क)बमोजिमको अनलाईन पत्रकारिता सञ्चालन गर्ने सञ्चारमाध्यम(मिडिया)ले सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
द्ध. दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था : नयाा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले देहायको कागजात सहित सूचना विभाग समक्ष दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(१) अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न दर्ता भएको कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(२) अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरुको नाम र नागरिकताको प्रतिलिपि,
(३) संस्था दर्तागर्दा अनलाइन पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको स्वीकृत प्रबन्धपत्र र विनियमावालीको प्रतिलिपि,
(४ं) संस्था मूल्य अभिबृद्धि कर/स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(५) संस्थाका सञ्चालकले नाम उल्लेख गरी अनलाइन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रतिलिपि,
(६) अनलाइन सञ्चार माध्यमको डोमेन दर्ता/नवीकरण गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि, र
(७) अनलाइन सञ्चार माध्यमको सम्पादकको नाम, ठेगाना र सम्पर्क टेलिफोन नंं. ।

छ. दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुर:
ज्ञ. अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्न तीनहजार रुपैयाा दस्तुर लाग्नेछ ।
द्द. अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि दर्ता प्रमाण पत्र दिइनेछ ।
ट. सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले दर्ता गर्नुपर्ने : सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले देहाय बमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
१. हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले यो निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।
२. सरकारी वा निजी सबै प्रकारका छापा, विद्युतीय सञ्चार माध्यम (रेडियो, टेलिभिजनसमेत) ले अनलाइन मार्फतसमेत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वा गर्ने भएमा सो समेत दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
ठ. थप दस्तुर लिई दर्ता गरिदिने : यो निर्देशिका लागू भएपछि छ महिनाभित्र दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेको पाइएमा सूचना विभागले तीनहजार रुपैयाामा शतप्रतिशत थप दस्तुर लिई दर्ता गरिदिनेछ ।
परिच्छेद ३
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था
ड. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था : दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सूचना विभागबाट देहाय बमोजिम नवीकरण गराउानु पर्नेछ ।
(१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिनाभित्र पााचसय रुपैयाा शुल्क तिरी नवीकरण गराउानुपर्नेछ ।
(२) नवीकरण गराउन आउादा गत आर्थिक वर्ष कर तिरेको प्रमाण/कर चुक्ताको प्रतिलिपि प्रेस गर्नुपर्नेछ ।
(३) म्यादभित्र नवीकरण नगराउाने अनलाइन सञ्चार माध्यमले चालू आर्थिक वर्षभित्रै नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण दस्तुरको पचास प्रतिशत थप दस्तुर तिरी नवीकरण गराउान सक्नेछन् ।
(४) म्यादभित्र नवीकरण नगराएमा नयाा सरह दस्तुर तिरी पुन: दर्ता गराउानुुपर्नेछ ।

ढ. सुविधा उपलब्ध नहुने : नवीकरणको म्याद समाप्त भई नवीकरण नभएसम्म र प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता पालना नगरेको भनी अवज्ञा सूचीमा राखेमा वा डिफेम गरेको सूचना प्राप्त भएमा त्यस्ता अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारका सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछैन ।

परिच्छेद ४
जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

ज्ञण्. अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रहने दरबन्दी : प्रचलित कानून बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यममा आवश्यक पर्ने श्रमजीवी सम्पादक, पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको तहगत दरबन्दी अद्याबधिक गरी सो विवरण प्रत्येक आषाढ मसान्तभित्र प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष पठाउनुपर्नेछ ।
ज्ञज्ञ. श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने : अनलाइन सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमवलीमा भएको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको नियूक्ति निजहरुको सेवा सुविधा, अवकाश, उपदान, उजुरी लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ ।
ज्ञद्द. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने : सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने संस्था र तिनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था र पत्रकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले अनलाइन सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
ज्ञघ. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने : नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभागबाट अनलाइन मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुले प्रचलित कानून बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ ।
परिच्छेद ५
अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले पालना गर्नुपर्ने

ज्ञद्ध. अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले खुलाउनु पर्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो वेवसाइटमा देहायका विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।
(१) अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले सूचना विभागबाट प्राप्त दर्ता नम्बर, आर्थिक वर्ष तथा सञ्चालकको नाम समेत खुलाई गृहपृष्ठको फुटरमा र ठेगाना हाम्रो बारेमा (एबाउट अस) मा अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्नेछ ।
(२) सम्पादक वा समाचार प्रमुख वा दुवैको नाम अनलाईनमा देखिने गरी राख्नुपर्नेछ ।
ज्ञछ. पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले प्रचलित कानून तथा प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
ज्ञट. आचारसंहिता बनाई लागू गर्नसक्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहिताको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप आफ्नो लागि आफैं आचारसंहिता जारी गरी पालना गर्नसक्नेछ । सोको जानकारी सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिनुपर्नेछ ।
ज्ञठ. प्रकाशित, प्रसारित सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यममा राखिएको सामग्रीहरु कम्तिमा छ (६) महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । तर इन्टरनेटको इनविल्ट प्रणालीमा सामग्री भेटिने सुनिश्चित भएको अवस्थामा पैतिस दिनसम्म सुरक्षित राखे पुग्नेछ ।
ज्ञड. सब डोमेन दिइएकोमा जिम्मेवारी रहने : कुनै संस्थाले रीतपूर्वक डोमेन लिएर अनलाइन मिडिया सञ्चालन गरेको तथा डोमेनलाई सव डोमेनहरुमा विभाजन गरी सबडोमेन वितरण गरेको अवस्थामा सव डोमेनमा प्रकाशित प्रशारित विषयवस्तुका सम्बन्धमा डोमेन तथा सबडोमेन सञ्चालन गर्ने दुवै जिम्मेवार हुनेछन् ।
ज्ञढ. त्रुटि सच्याई थप जानकारी प्रकाशित/ प्रसारित गर्न सकिने : प्रकाशित, प्रसारित सामग्रीमा त्रुटि सच्याउन आवश्यक भएमा सो सामग्री यथावत राखी त्रुटि सच्याई थप जानकारी प्रकाशित, प्रसारित गर्न सक्नेछ । तर अनलाइन सञ्चार माध्यमले आफूले प्रकाशित गरेको समाचार सामग्री पुरै वा आंशिक रुपमा पोष्ट डिलिट गर्नुपरेमा प्रेस काउन्सिल नेपालले हेर्न मागेमा पेश गर्न सक्ने गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद–६
अनुगमन, उजुरी तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था

द्दण्. उजुरी दिन सकिने : अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित कुनै सामग्रीको विषयमा पाठक, श्रोता तथा दर्शकको गुनासो भए प्रचलित व्यवस्था अनुरुप प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सकिनेछ ।
(१) उजुरीका बिषयमा प्रेस काउन्सिल, नेपालले दिएको आदेश वा निर्देशनको उचित सम्बोधन गर्नु अनलाइन मिडियाको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीको विषयमा पाठक, श्रोता वा दर्शकको कुनै गुनासो भएमा अनलाइन सञ्चार माध्यमको स्क्रिन सट वा युआरएल संलग्न गरी प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनुपर्नेछ ।
(३) अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित कुनै समाचार वा सूचनाबाट पीडित पक्षले पठाएको खण्डन सोही विषयको पृष्ठमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद ७
नियमन व्यवस्था

द्दज्ञ. अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण : प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण तथा अन्य आवश्यक वर्गीकरण, विश्वसनीयता (क्रेडिविलिटी) सूचक निर्माण तथा गुणपवाद (डिफेम) गर्ने व्यवस्था गर्नसक्नेछ ।
द्दद्द. निरीक्षण तथा अनुगमन गरिने : अनलाइन सञ्चारमाध्यमले यस निर्देशिकाको पालना गरे नगरेको सम्वन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य सूचना विभागले गर्नेछ र पत्रकार आचारसंहिता पालना गरे नगरेको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नेछ । यस्तो निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्वन्धित अनलाइन सञ्चालन गर्ने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

परिच्छेद–८
अन्तर्राष्ट्रिय निकायसाग सम्बन्ध विस्तार

द्दघ. अन्तर्राष्ट्रिय निकायसाग सम्बन्ध विस्तारको सूचना दिनुपर्ने : अनलाइन सञ्चार माध्यमले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा अनलाइन सञ्चार माध्यमसाग सम्बन्ध विस्तार गर्न, ब्राण्ड/फ्रेन्चाइजी (प्रकाशन/प्रशारण अधिकार) दिन चाहेमा एक महिना अगाबै सोको जानकारी सूचना विभागमा दिनुपर्नेछ ।
द्दद्ध. नेपालको प्रचलित ऐन कानुन तथा पत्रकार आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने : विदेशी भूमिबाट सञ्चालित वा नेपालको नाम जोडी सञ्चालित अनलाइन सञ्चार माध्यमले नेपालको विषयमा समाचार, फोटो, सूचना प्रकाशन, प्रसारण र वितरणगर्दा नेपालको प्रचलित ऐन कानुन तथा पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
द्दछ. विदेशस्थित नियोगको समन्वयमा अनुगमन गरिने : परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयमा विदेशी भूमिबाट सञ्चालित तथा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन मिडियाको व्राण्ड वा फ्रेनचाइज लिई विदेशमा सञ्चालन भएका अनलाइनको अनुगमन विदेशस्थित नेपाली नियोग वा नेपालभित्र रहेका विदेशी नियोग मार्फत गरिनेछ ।

परिच्छेद ९
विविध

द्दट. सूचना विभागले समन्वय र सहयोग गर्ने : नेपालमा सञ्चालन हुने अनलाइनहरुका लागि कुनै प्रकारको समन्वय र सहयोगको आदानप्रदान गर्नुपर्दा सूचना विभाग मार्फत गर्नुपर्नेछ ।
द्दठ. विज्ञापन उपलब्ध गराउन सकिने : सूचना विभागमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चार माध्यम (साइट) हरुलाई सरकारी कार्यालयहरुले विज्ञापन उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
द्दड. अनलाइन सञ्चार माध्यमले निशुल्क: सहयोग गर्नुपर्ने : विपद वा संकटग्रस्त अवस्थामा अनलाइन सञ्चार माध्यमले सरकारको सूचना वा विज्ञप्ति निशुल्क रुपमा प्रकाशित वा प्रशारित गरी सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
द्दढ. बन्द वा सञ्चालन हुन नसकेको भए जानकारी दिने : दर्ता भएको अनलाइन सञ्चार माध्यम कुनै कारणले बन्द भएमा वा सञ्चालन हुन नसकेमा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल, नेपालमा जानकारी दिनुपर्नेछ ।
घण्. जनताको मनोबल घटाउने सामग्री प्रकाशन गर्न नहुने: अनलाइन सञ्चार माध्यमले विपद तथा राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा सामुहिक रुपमा जनताको मनोबल घटाउने वा भ्रम सृजना हुने कुनै पनि सूचना सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्नु गराउनु हुादैन । तर जनतालाई सुसूचित गर्न यस बुादाले बाधा पुऋयाएको मानिने छैन ।
घज्ञ. अन्तक्र्रियाको जिम्मेवारी : अनलाइन सञ्चार माध्यममा हुने अन्तक्र्रिया पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ ।
घद्द. स्रोत खुलाए पनि प्रकाशित सामग्रीको जिम्मेवारी रहने: कुनै सामग्री स्रोत खुलाई आफ्नो अनलाइनमा प्रकाशित प्रशारित गरेको अवस्थामा पनि सो विषयवस्तु प्रति प्रकाशित/प्रशारित गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यम पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनेछ ।
घघ. अधिकार प्रत्यायोजन: सूचना विभागले यस निर्देशिका बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही वा सबै अधिकार जिल्ला स्थिति कुनै कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्नेछ ।
घद्ध. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु प्रचलित कानून बमोजिम बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वत: निस्क्रिय भएको मानिनेछ ।
घछ. निर्देशिकामा संशोधन :नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुको राय सुझावका आधारमा यस निर्देशिकामा संशोधन तथा हेरफेर गर्नसक्नेछ । तर दर्ता प्रमाण पत्र, निवेदनको ढााचा, जस्ता निर्देशिकागत फारामहरु सूचना विभाग आफैंले आवश्यकता अनुसार निर्धारण र परिमार्जन गरी लागू गर्न सक्नेछ ।

 

नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव

उपरोक्त सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ का बारेमा त्यस मन्त्रालयबाट सुझाब माग भए वमोजिम विभिन्न सरोकारवालाहरुसागको छलफलसमेत गरी देहाय वमोजिमको सुझाव पठाइएको छ ।

‘सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४’ को सट्टा कुनै प्रेस कानुनमा आधारित भएर निर्देशिका ल्याइनुपर्‍यो ।
प्रस्तावनामा ‘अनलाइन पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थित गर्न’ भन्ने शब्दावलि थप्नुपर्ने ।
परिच्छेद २ को मूल शिर्षकमा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था’ भन्ने ठाउामा ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था’ भन्ने बनाउनुपर्ने ।
परिच्छेद २ दफा ३ मा सूचीकरण र सञ्चालन भन्ने बनाउनुपर्ने ।
दफा ३ को १ मा …. दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नु हुादैन भन्ने ठाउामा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने बनाउनुपर्ने । (यसले नकारात्मकता झल्काएका कारण)
दफा ३ को २ मा क वमोजिम भन्ने ठाउामा १ वमोजिम भन्ने बनाउनुपर्ने । साथै सोही वाक्यको अन्तिममा सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने ठाउामा सूचना विभागमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने बनाउनुपर्ने ।
दफा ४ को १ मा ‘अनलाईन सञ्चारमाध्याम सञ्चालन गर्न’ पछि प्रचलित कानुन वमोजिम भन्ने थप्नुपर्ने । त्यस्तै …कम्पनी …. भन्ने ठाउामा … कम्पनी/संस्था… भन्ने राख्नुपर्ने ।
परिच्छेद २ दफा ४ को ६ सबै हटाउनुपर्ने । (डोमेन दर्ताको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) नहुने भएकोले)
परिच्छेद २ दफा ५ मा ‘सूचीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर’ बनाउनुपर्ने ।
दफा ५ को २ मा …आर्थिक वर्षका लागि सूचीकरण प्रमाणपत्र… बनाउनुपर्ने ।
दफा ६ मा …अनलाइन सञ्चारमाध्यामहरुले सूचीकरण गर्नुपर्ने… बनाउनुपर्ने ।
दफा ६ को १ मा …. ६ महिनाभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने…. बनाउनुपर्ने ।
परिच्छेद ३ दफा ९ मा … वा डिफेम गरेको …. लाई हटाउनुपर्ने ।
दफा ९ को अन्तिम वाक्यमा …. कुनै प्रकारका सुविधाहरु उपलब्ध गराइने छैन भन्ने ठाउामा दिइने सुविधा रोक्न सकिनेछ भन्ने बनाउनुपर्ने ।
दफा १४ को १ मा … सूचना विभागबात प्राप्त सूचीकृत नम्बर, आर्थिक वर्ष तथा सञ्चालकको नाम र कार्यालय ठेगाना समेत खुलाई गृहपृष्ठको फूटर वा संस्थाको परिचय महलमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ .. बनाउनुपर्ने ।
दफा १५ मा … प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जारी … बनाउनुपर्ने ।
दफा १६ मा उल्लेखित अन्तिम वाक्य पूरै … (सोको ….. दिनुपर्नेछ) … हटाउनुपर्ने ।
दफा १७ मा भवितव्यमा परी डाटा मेटिएको पुष्टि भएमा वाहेक अनलाइन सञ्चारमाध्याममा राखिएको सामग्रीहरु सामान्यतया ६ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ …… बनाउनुपर्ने ।
दफा १८ र १९ पूरै हटाइनुपर्ने । (प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहितामा नै उल्लेखित भइसकेका कारण आचारसंहिताका कुनै पनि बुादा निर्देशिकामा राख्न नहुने ।)
परिच्छेद ६ दफा २० को १ मा … निर्देशनको पालना गर्नु अनलाइन…. बनाइनुपर्ने ।
दफा २० को ३ पूरै हटाइनुपर्ने । (यो पनि आचारसंहितामै उल्लेख भएकोले ।)
दफा २५ को व्यवस्था अव्यवहारिक र असम्बन्धित भएकोले पूरै हटाइनुपर्ने ।
दफा ३० आचारसंहिताकै विषय भएकोले पूरै हटाउनुपर्ने ।
दफा ३१ मा अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामाग्रीका बारेमा हुने अन्तरक्रिया पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ भन्ने बनाउनुपर्ने ।
दफा ३२ मा …. आफ्नो अनलाइनमा .. पुनउद्धृत गरेको अवस्थामा ….. सञ्चार माध्याम पनि जिम्मेवार हुनेछ .. बनाउनुपर्ने ।