काठमाडौँ ।
आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारले वातावरण बनाए तत्कालै वार्तामा बस्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको सरकार र आन्दोलरत दलबीचको वार्ता सहजीकरण समितिसँगको छलफलमा उपस्थित गठबन्धन र मोर्चाका नेताले सरकार नै वार्ताप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । सङ्घीय गठबन्धनका संयोजक तथा सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहे पनि सरकार वार्ताप्रति इमानदार नरहेको आरोप लगाउउनुभयो ।
उहाँले बारले थालेको वार्ता सहजीकरणको प्रशंसा गर्नुभयो । गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तुत मागमा उल्लिखित केही मागसम्बोधन गरी वार्ताको वातावरण बन्ने र त्यसप्रति पनि सरकार उदासीन देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान संशोधनमार्फत मधेसी आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सहमति भएका कुरा संविधानमा लिपिबद्ध नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी संविधान निर्माण भएपछि समस्या भएको बताउनुभयो ।
यसअघि वार्ता सहजीकरण समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मधेसी जनजाति समुदायसम्बद्ध सङ्घीय गठबन्धनले थालेको आन्दोलनले मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर अग्रसर भएको बताउनुभयो । संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्दै उहाँले कानुन व्यवसायीहरूले सरकार र आन्दोलनरत दलबीच सहजीकरणका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्मबहादुर खातीसहित छलफलमा सहजीकरण समितिका सदस्यहरू कमलनारायण दास, महादेव यादव, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, सबिता भण्डारी बराल र सतिश झा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । समितिका दुई सदस्य विष्णु भट्टराई र रमणकुमार श्रेष्ठ भने अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तै आन्दोलनकारी गठबन्धनसम्बद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झा, थरुहट पार्टी नेपालका सचिव मीनराज चौधरी, मगरात सङ्घर्ष समितिका संयोजक नवीन रोकामगर, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङ, संयुक्त शेर्पा सङ्घर्ष समितिका संयोजक आङदोर्जे लामा, राष्ट्रिय शिल्पी आन्दोलन नेपालका संयोजक दानबहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यमबहादुर बुढाथोकीलगायतका व्यक्ति छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
आन्दोलनकारी दलहरूसँगको छलफलपछि समितिले मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा सहिद भएका परिवारलाई भेटेर अवस्था बुझ्ने, उपचार, राहत तथा क्षतिपूर्तिको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सरकारसँग छलफल गर्ने समितिका सदस्यसचिव तथा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । ती कार्यसम्पन्न भएपछि सामूहिक छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
