नागरिकता तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐन र कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाले समयानुकूल यसको परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरोकारवाले जोड दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले नागरिकता तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा आयोजना गरेको दुईदिने अन्तरक्रियामा गृहमन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसीले नागरिकतासम्बन्धी ऐन परिमार्जन हुन लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकता हातले लेखेर दिँदा धेरै गल्ती हुने भएकाले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता र पञ्जीकरणको विषय देशको अस्तित्व र राष्ट्रसँग जोडिएकाले यसतर्फ कर्मचारी सचेत हुनुपर्ने आँैल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयको उपसचिव उद्धव थापाले नागरिकतासम्बन्धी ऐन र कानुन परिमार्जन नभएसम्म हाल देखिएका समस्या न्यूनीकरण हुन नसक्ने बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव शङ्कर नेपालले नेपालको नागरिकता र पञ्जीकरण वितरण विधि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप हुन नसकेकाले पनि समस्या आएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले स्थानीय निकाय र प्रशासनसँगसँगै जानुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रियतासँग गाँसिएको नागरिकताको सिफारिस गर्ने स्थानीय निकाय भएकाले दुईबीच सहकार्य अनिवार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । पञ्जीकरण सेवा दिने कुरामा एउटै निकायले पनि फरक फरक निर्णय गरिदिँदा समस्या हुने गरेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।

भक्तपुरका स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाले घटना दर्ता गरिसकेपछि पुनः दर्ता गर्न झन्झटिलो भएकाले नागरिकता, जन्मदर्ता गर्दा यथार्थ बुझेर मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तरक्रियामा गृहमन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसीले नागरिकतासम्बन्धी कानुन र प्रावधान, मन्त्रालयका उपसचिव उद्धव थापाले नागरिकतासम्बन्धी ऐन, कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था र पञ्जीकरण विभागका उपसचिव शङ्कर नेपालले पञ्जीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा मध्यपुरथिमि नगरपालिका अधिकृत भूपेन्द्र सापकोटा, अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत होतराज लम्साल, सूर्यविनायक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत यमलाल अधिकारीलगायतले स्थानीय निकाय र प्रशासनबीचको समन्वय अति आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको थियो ।