व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

सो विधेयकमा परेका संशोधनमा आजको बैठकमा छलफल भई पारित भएको हो । सो विधेयक अब संसद्को मूल बैठकमा चाँडै पेस हुनेछ । निर्यात प्रवद्र्धनका माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने सो विधेयकले लक्ष्य लिएको छ । सो विधेयक तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।

सेज स्थापना भएमा मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ । विधेयकानुसार सरकारले सेज घोषणा गरी लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिनेछ । त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले अन्यत्रभन्दा बढी सुविधा पाउन सक्नेछन् भने कर्मचारीले उद्योगमा प्रतिकूल असर पार्ने बन्द, हडतालजस्ता गतिविधि गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारले भैरहवामा सेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरे पनि आवश्यक कानुनको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस बाहेक विराटनगर, जुम्ला र पाँचखालमा समेत सेज स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले राजनीतिक र विविध कारणले ग्रस्त उद्योग क्षेत्रलाई अब विकासको गति दिन विधेयकले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले सेजको सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी गरिसकेकाले विधेयक पारितपछि थप कदम अघि बढाइने बताउनुभयो ।

झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको हेटौँडा, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको समेत मन्त्री पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सेजमा स्थापित उद्योगलाई अन्य उद्योगको तुलनामा विशेष सुविधा दिने र त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।