काठमाडौँ:
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित डा अयोधिप्रसाद यादवको नाम अनुमोदन गरेको छ।
कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रहेका सुनुवाइपछि समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।
सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त यादवले आगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि साउनभरिमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्थाका साथै स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित भए आयोग निर्वाचन गराउन तयार छ ।
सधैँका लागि र सबैका लागि निर्वाचन आचारसंहिता बनाइसकिएकाले आगामी दिन कुनै पनि दलका कार्यकर्ताले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कारबाहीमा पर्ने जानकारी दिँदै उनले स्वच्छ निर्वाचनका लागि आधारभूत शर्त पालना गराउन र राम्रो व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त छलफल अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त यादवले विद्युतीय मतदानका लागि छलफल भइरहेको, प्रवासी नेपालीको अनलाइन मतदानका काम अघि बढाइएको र सञ्चारमाध्यम पनि निर्वाचनका लागि सशक्त माध्यम भएकाले आगामी निर्वाचमा तिनको पनि साथ लिने उल्लेख गरे ।
उनले २०६४ सालको मतदाता सूचीमा रहेका त्रुटि सच्याउन फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बनाइएको, मतदाता शिक्षा र सूचनाको अभियानलगायतका काम भएको बताए ।
आफ्नो पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त यादवले अन्तरिम संविधानमा पुनःनियुक्तिका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको बताए ।
उनले राष्ट्रपतिबाट संविधानअन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम गरिएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा परेका अन्य रिटमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जटिलता र रिक्तता हुने अवस्था ठहराई मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेकाले आफ्नो हकमा संवैधानिक जटिलता नआउने उल्लेख गरे ।
समितिका सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, चित्रलेखा यादव, डा प्रकाशशरण महत, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, गणेशमान गुरुङलगायतले प्रश्न गरेका थिए ।
