(शम्भु प्रसाई)
काठमाडौँ। 
तपाईँले कतै सार्वजनिक जग्गा मिचेर घरलगायतका संरचना निर्माण गर्नुभएको त छैन ? छ भने तुरुन्तै खाली गर्नुस् नत्र तपाईँको घरमा डोजर लाग्नेछ ।
सार्वजनिक, सरकारी तथा पर्ति जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना तत्काल नहटाइए सरोकारवाला सरकारी निकाय तथा स्थानीय प्रशासनले नगरपालिका र प्रहरीको सहयोगमा डोजर लगाएरै भए पनि सरकारी जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेसँगै अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहरामा डोजर लाग्ने सम्भावना बढेको हो ।
सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण अत्यधिक बढ्दै गएपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा बसेको सरोकारवाला निकायका प्रमुखको बैठकले अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाएर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ जिल्लामा मात्र नभएर उपत्यकाभित्रका तीनै जिल्लामा रहेका सरकारी जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको जनगुनासो आएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सरकारी जग्गा माथिको अतिक्रमण तत्काल हटाएर सरकारी सम्पतिको संरक्षण गर्न विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनपछि स्थानीय प्रशासनले यस विषयमा विशेष चासो दिएको हो ।
सरकारी, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा कहाँ, कसले, कति र कुन रूपमा अतिक्रमण गरेका छन् सो को अनुगमन तथा अध्ययन गरी १० दिनभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सम्बन्धित महानगर तथा नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरी जिम्मेवारी सुम्पिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिका सदस्यहरूमा सम्बन्धित नापी कार्यालयका नापी प्राविधिक, मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधि र प्रहरी प्रमुख रहनुभएको छ ।
उपसमितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
“उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको समितिले संरचना हटाउने काम सुरू गर्छ”, प्रवक्ता भट्टराईले गोरखापत्रलाई भन्नुभयो, “पहिला सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती तथा ऐलानीलगायत सरकारी जग्गा जमिनमा गैरकानुनी ढङ्गले निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिन्छ र अटेर गरेमा डोजर लगाएर भए पनि सरकारी सम्पतिको संरक्षण गरिन्छ । ”
सार्वजनकि सम्पतिमाथिको अतिक्रमण हटाइसकेपछि त्यस्ता जग्गाको संरक्षण सम्बन्धित नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था मिलाइने र अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढेको र केही समयभित्र काठमाडौँ जिल्लाभित्रको सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण अत्य गराइने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
निजी विद्यालय, क्लब, गैरसरकारी संस्था, सँधियार तथा अन्य स्वार्थसमूहले विविध नाममा काठमाडौँ जिल्लामा मात्र सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा गरेको जनगुनासो छ ।
