काठमाडौँ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले श्रमजीवि पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने बताउनुभएको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५००, कर्मचारी÷कामदारका लागि रु १४ हजार ४००, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारका लागि १४ हजार १०० र कर्मचारी÷कामदारका लागि रु १२ हजार ५०० तलब तोकेर यही वैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
पछिल्लोपटक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७२ असारमा दिएको सुझावका आधारमा झन्डै १० महिनापछि २०७३ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको थियो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन’ विषयक अन्तक्र्रियामा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री राईले भन्नुभयो– “पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुन्छ, त्यसका लागि मिडिया सञ्चालकले राखेका ११ बुँदे मागका बारेमा समेत छलफल हुँदैछ ।”
मन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय साना लगानीका मिडिया बन्द गर्ने नभई समग्र पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका लागि गरिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्नेभन्दा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनतर्फ सहयोग गर्न मिडिया सञ्चालक, पत्रकार तथा सबै सरोकारवालासँग अपिल गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले मिडियालाई सरकारले दिने अन्य सुविधामा वृद्धि गरेर भए पनि ती सबै मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “हरेक परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने, आवाजविहीनको आवाज उजागर गर्ने पत्रकारको भौतिक र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चित गरिनुपर्छ” – अध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो । यदि कार्यान्वयन नभएको खण्डमा महासङ्घ सङ्घर्ष गर्न पनि पछि नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने विषय राजपत्रमा नआएसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तलब निर्धारण गर्ने मात्रभन्दा पनि कार्यान्वयन भए÷नभएको पनि अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पत्रकार प्रतीक प्रधानले रु १९ हजार ५०० तलब कार्यान्वयन गर्नका लागि साना लगानीका साना मिडियालाई समस्या हुने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता अग्निप्रसाद थपलियाले सुसूचित, चेतनशील र व्यावसायिक पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम धैर्य र रचनात्मक हुने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समस्या नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
श्रमजीवि पत्रकार ऐन २०५१ (पहिलो संसोधन २०६४) अन्तरगत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाबारे कार्यको थालनी गरेको दुई दशक पूरा भइसकेको छ ।
