झापा ।
नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरी आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी  असार २८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले  स्वागत गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले महासंघको पहलमा विगत दुइ वर्षदेखि चरणवद्धरुपमा भएका छलफलको परिणाम एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट एक वर्ष अघि भएको सिफारिसबमोजिम लागू भएको नयाँ न्यूनतम पाश्रिमिकलाई सहजतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन मिडिया व्यवस्थापन पक्ष तथा सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । २०६८ मा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन भएपछि विगत पाँच वर्षमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्यवृद्धि र अन्य क्षेत्रमा भएको तलव वृद्धिको अनुपातमा अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक सामान्य भएको भन्दै उहाँले यसले मिडियालाई कमजोर नभई अझ बलियो र सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले मिडिया उद्योगको विकासका लागि  अघि बढाइएका नीतिगत तथा अन्य सुधारका योजनाहरु पनि चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आजको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय निर्धारण गरिएको छ । यस्तै ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार, कर्मचारीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १४ हजार ४ सय निर्धारण गरिएको छ । अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक १४ हजार १ सय र कामदार, कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १२ हजार ५ सय निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी स्ट्रीन्जर पत्रकारका लागि राष्ट्रिय मिडियातर्फ प्रतिसमाचार रेडियोमा २००, पत्रपत्रिकामा २२५ र टेलिभिजनमा ६०० तथा अन्यमाध्यमतर्फ रेडियो र पत्रपत्रिकामा १५० र टेलिभिजनमा ६०० निर्धारण गरिएको छ । आंशिक समय काम गर्ने, ज्यालादारी, करारमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारीको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सट्टा कार्य घण्टा र करार बमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले निर्धारण गरिने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।