भद्रपुर ।
झापा जिल्लामा ७० करोड ३२ लाख ८५ हजार ९ सय ४ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३मा झापा जिल्लाको स्थानीय निकाय तथा विषयगत कार्यालयहरुको एकीकृत विनियोजित बजेट मध्ये उक्त रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय झापाले जनाएको छ । फ्रिज भएको बजेटमा जिल्ला विकास समिति झापाको आन्तरिक स्रोत र भारतीय राजदूतावासबाट प्राप्त बजेट समावेश गरिएको छैन ।
आर्थिक बर्ष ०७२।७३ मा जिल्लाको चालू तर्फको कूल बजेट ५ अर्व ५० करोड ५९ लाख ९३ हजार ६ सय ५७ रुपैयाा मध्ये निकासातर्फ ५ अर्व २३ करोड ६१ लाख ७ हजार ४ सय २२ रुपैयाा खर्च भएको छ, भने पुाजीगततर्फ २ अर्व ३५ करोड ३७ लाख ६७ हजार ४७ रुपैयाा मध्ये निकासातर्फ १ अर्व ९२ करोड, ३ लाख ६७ हजार ३ सय ७८ रुपैयाा खर्च भएको कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय झापाका प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ओझाले बताए । पुाजीगत र चालू कूल बजेटतर्फ ७ अर्व ८५ करोड ९७ लाख ६० हजार ७ सय ४ रुपैयाा मध्ये ७ अर्व १५ करोड ६४ लाख ७४ हजार ८ सय रुपैयाा खर्च भएको छ । सम्रगमा तुलना गर्ने हो भने झापामा ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको ओझाले बताए । आर्थिक बर्ष ०७१।७२ मा पुाजीगत र चालू गरी कूल बजेट ६ अर्व १५ करोड १८ लाख ६२ हजार मध्ये ५ अर्व ८६ करोड ८६ लाख ४३ हजार रुपैयाा खर्च भएको थियो ।
झापाका विकासे अड्डा तथा जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरु मध्ये सबैभन्दा बढी जिल्ला विकास समिति झापाको बजेट फ्रिज भएको देखिन्छ । जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक स्रोत र विदेशी अनुदान बाहेक पुाजीगत र चालू गरी १ अर्व १८ करोड ५१ लाख ३६ हजार २ सय ८३ रुपैयाा मध्ये १५ करोड ९९ लाख ५० हजार १ सय ५६ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय झापाको १० करोड ६१ लाख १ हजार कूल बजेट मध्ये ५ करोड १२ लाख ३३ हजार ८ सय ५५ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ । त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय दमकको ४९ करोड ३१ लाख २३ हजार कूल बजेट मध्ये ७ करोड ४० लाख २८ हजार ७ सय ५४ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय १ झापाको कूल ३५ करोड ३० लाख २ हजार बजेट मध्ये ५ करोड २१ लाख ६२ हजार २ सय २ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ ।
त्यसैगरी मेची पुल– बिर्तामोड सडक योजनाको १ करोड ९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाा, कनकाई सिञ्चाई व्यवस्थापन डिभिजनको १ करोड ७९ लाख ६१ हजार २ सय ५३, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन नम्बर १को १ करोड ६७ लाख ४८ हजार ३ सय २३ रुपैयाा, पूर्वाञ्चल सिञ्चाई डिभिजन विकास कार्यालयको ७२ लाख १५ हजार ४ सय ११ रुपैयाा, शिक्षा कार्यालयको ५ करोड ७३ लाख ७४ हजार १ सय ८७ रुपैयाा, खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालयको ३ करोड ३१ लाख १२ हजार ४ सय ७६ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयको ३३ लाख ५४ हजार ७ सय ५१ रुपैयाा, वन कार्यालय झापाको १ करोड १६ लाख ९६ हजार ८ सय १५ रुपैयाा, पर्यटन कार्यालयको ७७ लाख ४९ हजार ४ सय ५८ रुपैयाा, जनस्वास्थ्य कार्यालयको २ करोड ३४ लाख ५ हजार ३ रुपैयाा, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रको २४ लाख ५० हजार ८ सय ५५ रुपैयाा, मेची अञ्चल अस्पतालको ५६ लाख ८६ हजार ४ सय ७६ रुपैयाा, श्रम कार्यालयको ६ लाख ९२ हजार ८ सय ५६ रुपैयाा, सिप विकास तालिम केन्द्रको ६ लाख ६७ हजार २ सय ३६ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ ।
त्यस्तै झापा जिल्ला अदालतको २७ लाख ६३ हजार २ सय ९५ रुपैयाा, आन्तरीक राजश्व कार्यालय मेचीको ७७ लाख ४१ हजार १ सय २५ रुपैयाा, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको २९ लाख २४ हजार १ सय ५८ रुपैयाा, कृषि विकास कार्यालयको ८२ लाख ८७ हजार १ सय ११, पशु सेवा कार्यालयको ५ लाख १८ हजार ८५ रुपैयाा (भद्रपुर नगरपालिकालाई पशुवधशाला निर्माणमा आएको बजेट ३० लाख पनि), प्रशासन कार्यालय झापाको १६ लाख ६५ हजार ७ सय ४ रुपैयाा बराबरको बजेट फ्रिज भएको छ ।
यता झापाका ६ वटा नगरपालिकालाई सोलार बत्ती जडानका लागि दिएको बजेट पनि फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख ओझाले बताए । नगरपालिकाको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले असारको दोस्रो साता बजेट पठाएको थियो ।
१५ दिनको अवधिमा सोलार बत्ती जडान गर्न काम चुनौतिपूर्ण भएकोले कुनै नगरपालिकाले काममा हात नहाल्दा २४ करोड बराबरको रकम फ्रिज भएको ओझाले बताए ।