काठमाडौँ। 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएसँगै नयाँ सरकार गठनको विकल्प खुला भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको संवैधानिक बाधा हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिस गरी राजीनामा दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको छ । अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि यो सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम कारबाही मात्र गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाउनु भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । राजीनामा स्वीकृतिसँगै संविधान अनुसार सहमतीय सरकारको प्रयास सुरु हुनेछ । सहमतीय प्रक्रियाबाट मुलुकले कार्यकारी पाउन नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार छानिनेछ ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा संविधानको धारा २९८(२) अनुसार राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकारको आह्वान हुनेछ । सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ अनुसार बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधान अनुसार सहमतिका लागि सात दिनको समय दिइनेछ । संविधानको परिकल्पना अनुसार सहमतिमा सरकार गठन हुन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्छ । यसर्थ पहिलो ‘कोर्स’ असफल निश्चित प्रायः छ ।
सहमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया असफल भएमा सहमति हुन नसकेको जानकारीसहित बहुमतीय प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिबाट संसद्लाई जानकारी दिनुहुनेछ । संविधानको धारा २९८(३) अनुसार बहुमतीय सरकारको आह्वान हुनेछ । बहुमतीय सरकार गठन आह्वानको जानकारी राष्ट्रपतिले संसद्लाई पनि दिनुहुनेछ ।
राष्ट्रपतिको निर्देशन अनुसार संसद् सचिवालयले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ को नियम ४९ अनुसार बहुमतीय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक जानकारीका लागि सूचना गरी मनोनयन र निर्वाचनको मिति पनि तय गर्नेछ । तीनभन्दा बढी मनोनयन परी बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
यस्तो बन्न सक्छ समीकरण
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै बहुमतीय सरकार गठन निश्चित भए पनि राजनीतिक ‘कोर्स’ परिवर्तन भए अन्य गठबन्धन पनि सम्भव छन् । संसद्मा हाल सदस्य सङ्ख्या ५९५ कायम छन् । उक्त सङ्ख्या अनुसार बहुमतीय सरकार बनाउन २९८ सांसद् आवश्यक पर्छ ।
हाल माओवादीले काँग्रेससँग सहमति गरेको दाबी अनुसार सरकार गठन भएमा उक्त गठबन्धनलाई थप आठ सिटको मात्र आवश्यक पर्छ । अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सांसद सङ्ख्या भने ३५० भन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठबन्धन केही गरी बन्न नसके विकल्पमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुन सक्छ । संविधान जारीअघि पनि यी दुई दलको गठबन्धन कायम रहेको थियो । एमाले र काँग्रेससँग ३९० सांसद छन् । अन्य कुनै पनि दलको समर्थनबिना सहज रूपमा बहुमतीय सरकार गठनको गठबन्धन काँग्रेस–एमालेको बन्न सक्छ ।
यस्तै तेस्रो विकल्पमा काँग्रेसले एमाले र माओवादीबाहेकका सबै साना दललाई पनि समर्थन जुटाउन सके सरकार बन्ने प्राविधिक सङ्ख्या पुग्नेछ । एमाले र माओवादीबाहेक सबै दल एक ठाउँमा हँुदा ३०५ सांसद हुन्छन् ।
