काठमाडौं:
एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा राख्ने नेपाली कांग्रेसको चाहनाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्ने प्रस्ट भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आगामी एक साता निरर्थक बित्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेपछि राजनीतिक दलहरू त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका लागि निरर्थक छलफलमा केन्द्रित हुने भएका छन् ।
एमालेको प्रतिपक्षमा बस्ने र कांग्रेसको एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने चाहना भएपछि सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि वातावरण बनाउन हामीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका थियौं ।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि हामी त्यो दिशामा अग्रसर हुन्छद् दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले भने, ‘राष्ट्रपतिको पत्र मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत भएपछि हामी सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गछौं । मुलुकमा देखिएका चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ ।’ एक साताभित्र सहमतीय सरकार गठन नभएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठन गर्न संसद्लाई आह्वान गर्नेछिन् ।
महराका अनुसार बहुमतीय सरकारले पनि राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछ । बहुमतीय सरकारमा सहभागी हुने दलहरूको सूची अझै प्रस्ट भइनसकेको महराले बताए । हालसम्म सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ट भएका दलहरूमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेका छन् ।
बलियो प्रतिपक्षबिना लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएका दाहालले सहमतीय सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर छ ।
