काठमाडौँ।
लगातारको वर्षातले देशका विभिन्न भू–भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले उत्पन्न सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले रु ७५ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा आज बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले घटनाबाट पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल सो रकम सम्बन्धित जिल्लामा निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बाढी, पहिरोका घटनामा पीडितको उद्धार र राहतका लागि समन्वयात्मक र तदरुपताका साथ कार्य गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै बैठकले घटनाको उद्धार, राहत र नदीको कटान, सम्भावित ठाउँमा तटबन्ध भत्काउने खतरा भए ती ठाउँमा तत्काल प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
उक्त कार्यका लागि रकमको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई रकम निकासा गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने जनाइएको छ ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन तत्कालै केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिमा रकम जम्मा गरिने बताउनुभयो ।
बैठकले बढी प्रभावित स्थानमा सम्भावित झाडापखाला र महामारीको खतरा हुन नदिन स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्ति र आवश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा सडकको पहुँच नभए हवाई यातायातबाट पनि अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न, औषधिलगायतका पु¥याउन तथा घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य सूचनाको सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गरी जनतालाई विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले सङ्कटका बेला सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सचेतनापूर्वक तयारीका साथ कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन समेत दिनुभयो ।
बैठकले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा एकीकृत ढङ्गले काम गरिरहेका तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयात्मक कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावलले भू–उपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावले पनि बढी विपत्तिका घटना हुने गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगतरुपमा व्यवस्था गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले विपद्का बेला कुनै पनि बहानामा बजेटको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
