मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले बताउनुभयो ।  “एकपटक संशोधन आवश्यक छ तर कहिले गर्ने भन्ने टुङ्गो भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
ऐनको पाँचाँै संशोधनमा कर्मचारीको उमेर हदलाई ५८ बाट ६० बनाउने तथा सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिने जनाइएको छ ।  संशोधित ऐनमा जिम्मेवार पदाधिकारीले पाएको अधिकार क्षेत्र बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
विज्ञहरूले निजामती प्रशासनमा अनुशासन, कामप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका लागि कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सचिवलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुुझाव दिइरहेका बेला सरकारले त्यसै अनुसारको ऐन बनाएर उनीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन सोही अनुरूप गर्ने तयारी गरेको हो ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय भएकाले सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नयाँ नीति तथा कानुन बनाउने क्रममा पटकपटक छलफल अन्तरक्रिया भएको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा निजामती सेवाको आगामी व्यवस्थापनबारे छलफल चलेको र सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ ।   राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा सङ्घीय पद्धति अहिलेसम्म नअपनाइएकाले जटिलता धेरै भए पनि सङ्घीयताप्रति कर्मचारीतन्त्रमा धेरै जानकारी भइसककेको सचिव शर्माले दाबी गर्नुभयो ।  अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सङ्घीयतामा केन्द्रित हुँदा यसको कार्यान्वयन र प्रशासनको पुनःसंरचनाको पक्ष दुवै पक्षलाई हेरिने बताउनुभयो ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सेवा प्रवाहका लागि निजामती सेवामा रहेका ८० हजार कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने जानकारी गराउँदै सचिव शर्माले अहिलेका कर्मचारी कुनै एक सरकारका मात्र होइनन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   तर, विज्ञहरूले भने कर्मचारीको उमेर हद बढाइनु नहुने तर्क गरेका छन् ।  उनीहरूले उपल्लो तहमा पुगेका केही प्रशासकको निहित स्वार्थका कारण लाखौँ बेरोजगार जनशक्तिलाई धोखा हुने भन्दै उमेर बढाइनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।  निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपूर्व सङ्घीयताका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।