काठमाडौँ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएपछि बहुमतीय आधारमा साउन १९ वा २० मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने सम्भावना छ । यसमा राजनीतिक दलको सहयोगी भूमिकाले पनि महìवपूर्ण स्थान राख्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९८ (२) अनुसार राजनीतिक सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भावना कम भएपछि अब संविधानको सोही धाराको (३) अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आइतबार दिनभरको समयमा सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने आधार तय नभएमा सम्भवतः सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न पत्राचार गर्ने सम्भावना छ ।
राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई पत्र गए त्यो पत्र साउन १७ गते दिनको ३ बजे बस्ने संसद् बैठकमा पढेर सुनाइनेछ । सोही बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्नेछ ।
साउन १७ मा संसद्ले यस्तो निर्देशन दिएमा साउन १८ गते मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको मनोनयन भएमा १९ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने, यदि १९ गते मनोनयन भएमा २० गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।
संसद् बैठक बस्नुअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र मुख्य सचेतकलाई राखेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धमा परामर्श गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति तय हुने जानकारी संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्रका नेता एवम् पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री हरिराज खेवाको निधन भएकाले साउन १७ मा बस्ने बैठकमा शोक प्रस्ताव मात्रै पारित हुन्छ वा संसद्को अन्य कारबाही पनि अगाडि बढ्छ भन्नेमा टुङ्गो लागेको छैन ।
बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने र अन्तिममा शोक प्रस्ताव पारित भएमा साउन १८ मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी र १९ गते निर्वाचन हुनेछ । यदि १७ गते शोक प्रस्ताव मात्रै पारित भएमा १९ गते प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी मनोनयन र २० गते निर्वाचन हुने सम्भावना छ ।
संसद्का परम्परा थरिथरिका छन् । कतिपय बैठक शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर त्यो दिनका सबै कारबाही अर्को दिनमा सारिने परम्परा पनि छ । साथै पहिला शोक प्रस्ताव पारित गरेर त्यही दिन संसद्को दोस्रो बैठक बसेर संसद्का अन्य कारबाही अगाडि बढेका पनि छन् भने संसद्का सबै कार्यसूची सकिएपछि शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक स्थगित गरिने परम्परा पनि छ ।
