काठमाडौँ ।
आठ वर्षको प्रयासपछि ५३ जिल्ला साक्षर भएका छन् । तीमध्ये २९ जिल्लाले साक्षर भएको औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् भने २४ जिल्लाको घोषणा बाँकी छ ।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “साक्षर जिल्ला भएको भनी घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन । साक्षर बनाउनु र साक्षरता तथ्याङ्कको सत्यता महत्वपूर्ण कुरा हो । ”
सरकारले २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान थालेको थियो । त्यस बेला १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७८ लाख निरक्षर थिए । शिक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि निरक्षरता उन्मूलन वर्ष घोषणा गरी निरक्षरतालाई शून्यमा झार्ने योजना अगाडि सारेको थियो । त्यस बेला नेपालले पूर्ण साक्षर भएको मुलुकका रूपमा नाम सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको थियो । हालसम्म कुनै पनि मुलुकले आफू पूर्ण साक्षर भएको भनि औपचारिक घोषणा गरेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएमा पूर्ण साक्षर भएको भनी घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड लागू गरेको छ । सोही अनुरूप हालसम्ममा ५३ जिल्लाले आफू साक्षर भएको दाबी गरेका हुन् । केन्द्रले अझै २२ जिल्ला पूर्ण साक्षर नभइसकेको जनाएको छ । ती अधिकांश जिल्लामा ९० प्रतिशतभन्दा कम साक्षर छन् । साक्षर हुन नसकेका धेरै जसो जिल्ला तराईका छन् ।
१५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका अझै तीन लाख निरक्षर रहेको अनुमान गरिएको छ । केन्द्रका निर्देशक ढुङ्गेलले यस वर्ष ती सबैलाई साक्षर बनाउन सम्भव नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । औपचारिकरूपमा साक्षरता घोषणा गर्ने जिल्लालाई तीन लाख रुपियाँ प्रदान गरिनेछ ।
विगतमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३७ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ ।
