काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले भारतको विहारमा जस्तै नेपालमा पनि मदिराको बिक्री वितरणमा क्रमशः प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
एमाले सांसद अनन्त प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वको उपसमितिले निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुर्व्यसनी बनाउने गरेको ठहर गरेको छ । महिलाहिंसा, परिवार र समाज विखण्डनको कारक मदिरा भएकाले मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हुने ठहर समितिले गरेको छ ।
उपसमितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुक भारतको विहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रूपमा बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यसतर्फ क्रमशः विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
समिति सदस्य जनक बुढाले मदिरा वितरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने समितिको सुझाव रहेको बताए । ‘नेपालमा मदिरा सेवनको तरिका पनि उचित छैन,’ बुढाले लोकान्तरसँग भने, ‘मदिराका कारण समाजमा विकृति बढेका कारण यसको बिक्रीवितरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन साउन १४ गतेको समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ ।
उपसमितिले मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर उपभोग गर्न पाइने समय, उपभोग गर्न पाइने क्षेत्र, बिक्री गर्न पाइने क्षेत्र जस्ता कानूनी व्यवस्थाद्वारा मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘भारतमा विहार राज्यभन्दा अगाडि गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरम राज्यमा मदिरालाई निषेध गरिसकिएको थियो ।
मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइने कानून विहार विधानसभाले गत वर्ष पारित गरेको छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
