(भउचप्रसाद यादव)
काठमाडौँ। 
विश्वभरि कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाको विकास भइरहेको बेला नेपालका कारागारहरू भने रोगी उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्दै गइरहेका छन् । नेपालका कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमध्ये ८३ प्रतिशतमा मानसिक अथवा कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको छ ।
कारागारको जीर्ण भौतिक संरचना, क्षमताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कैदी बन्दीको चाप, स्वस्थ खाद्यान्न तथा पानी आपूर्तिको अभाव, नियमित र स्तरीय स्वास्थ्य जाँचको अभाव, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको अभाव जस्ता समस्याका कारण विभिन्न रोगको समस्या बढ्दै गएको बताइएको छ ।
अहिले कारागारमा सामान्यतः दोब्बर र कहीँ–कहीँ क्षमताभन्दा छ गुणासम्म बन्दी राख्नुपर्दा कैदी बन्दीमा विभिन्न रोगको समस्या देखिन थालिएको सरोकारवालाको ठहर रहेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकका कारागारको कुल क्षमता दस हजार ६०८ जनाको रहेकोमा अहिले १७ हजार ८३० जना कैदी बन्दी राखिएका छन् ।
कैदी बन्दीको मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ‘नेपालमा थुनुवा तथा कैदीको मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन’ भन्ने परियोजनाको शुभारम्भ कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाले कारागारको सुधार अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु, कारागारसम्बन्धी समयसापेक्ष ऐन कानुनको अभावका कारण कारागारमा कैदी बन्दी रोगको सिकार हुनुका साथै उनीहरूको मानवअधिकारको हनन हुँदै आएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
तीसमहिने सो परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले न्यायमा कैदी बन्दीको सहज पहुँचको अभाव तथा विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा गरिएको अनुसन्धानका कारण कतिपय निर्दोष व्यक्तिले बन्दी जीवन बिताउनुपरेको र उनीहरूको मानवअधिकार हनन भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कारागार र महिला कारागार, मकवानपुरको भीमफेदी क्षेत्रीय कारागार र काभ्रेको धुलिखेल कारागारमा यो परियोजना लागू गरिने बताइएको छ । यस दृष्टिकोणले पनि कैदी बन्दीको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कैदी बन्दीको मानवअधिकारको रक्षाका लागि खुला कारागारको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
