पथरी (मोरङ) ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी घर जग्गा करको दस्तुरमा चार गुणाले वृद्धि गरेको छ । सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी दस्तुर बढाइएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् ।
न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने गरी घरजग्गा कर बढाएपछि यो अव्यावहारिक निर्णयको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । दश धुर जग्गामा एकतले पिलर हालेको घरको बढीमा रु ४०० सम्म कर तिरेका नगरवासीले यही साउनदेखि अब दुई हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन थपलियाले घरको कर बढेको पुष्टि गर्नुभयो ।
बढेको करले ठूला करदातालाई राहत पुग्ने तर साना करदाता भने मार्कामा पर्ने थपलियाले जानकारी दिनुभयो । वैज्ञानिक हिसाबले कर बढेको छ उहाँले भन्नुभयो, जसले प्रत्येक वर्ष रु ४० लाखसम्म तिरिरहेको छ त्यस्ता करदातालाई यो निर्णयबाट राहत पुग्ने छ । दुई वर्षअघि मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा घरजग्गा कर बढाउँदा स्थानीयवासीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि आव २०७२÷७३ मा घरजग्गा कर बढाइएको थिएन ।
घरको मूल्याङ्कन गर्दा सुरुको अङ्क ६३५ ले गणना गरी ० दशमलव ५ प्रतिशतले गुणा गरिन्थ्यो । अहिले सुरुकै अङ्क बढाएर एक हजार ५०० पु¥याएको छ र एक हजार ५०० लाई एक प्रतिशतले गुणा गरेर दस्तुर लिने गरेको वित्तीय व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।
ठूला करदाताको हकमा भने पहिलेको १ दशमलव ५ प्रतिशतलाई घटाएर ० दशमलव ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । नयाँ नियमअनुसार जग्गाको कर भने जिल्ला मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसारकै सरकारी दर रेटअनुसार रहेको शाखाको भनाइ छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थपलियाले सरकारको निर्णयअनुसार नै घरजग्गा करको दस्तुर उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाका ठूला करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, नेसनल ट्रेडिङलगायतका सरकारी कार्यालय र अस्पताल छन् । नोबेलले गत आवमा घरजग्गा करबापत रु ४७ लाख उपमहानगरपालिकामा बुझाएको थियो ।
ठूला करदाताको दस्तुर घटेपछि नोबेलले बढीमा रु २० लाखसम्म कर बुझाए हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विराटनगरमा २० हजार ५०० को हाराहारीमा करदाता छन् । जसमा ठूला करदाता २००को सङ्ख्यामा पनि छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः साना करदातालाई नै पर्ने देखिन्छ ।
गत आवमा घरजग्गा करबाट नगरपालिकाले रु सात करोड ५० लाख उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु आठ करोड २० लाख सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा लक्ष्य रु आठ करोड ७० लाख रहेकामा घरजग्गा करको यो उच्च वृद्धिसँगै रु १५ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
