काठमाडौँ । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सक्रियता बढेसँगै सूचना दिने क्रम बढ्दै गएको छ ।  २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले पछिल्लोपटक देशव्यापी रूपमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीसमक्ष सूचनाको हकबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै सूचना दिने क्रम बढ्दै गएको हो ।
सूचना दिने क्रम बढेसँगै सूचना नपाएपछि आयोगमा आउने उजुरीको सङ्ख्या विगतको तुलनामा घट्दै गएको प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।  आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४७०, २०७१/७२ मा ७७७ र २०७२/७३ मा ६७८ वटा मात्र उजुरी आयोगमा परेका छन् ।  “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उजुरीको सङ्ख्या घट्नु भनेको प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार नै आफ्नो गतिविधि सार्वजनिक गरेका छन भन्ने बुझिन्छ, त्यसैले सूचना दिने क्रम व्यापक रूपमा बढेको छ,” प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
आयोगले सूचनाको हकबारे पछिल्लो समयमा करिब ६५ जिल्लाका कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा, सूचनाको हकका अभियन्ता र सञ्चारकर्मीलाई एकै ठाउँमा भेला गरी पटक–पटक सूचनाको हकबारे छलफल तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि नागरिकले सूचना पाउन आयोगसम्म धाउनु नपरेको प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाको जिकिर छ ।
उहाँका अनुसार कानुनबमोजिम दिनुपर्ने सूचना दिएपछि मात्र आफूले गरेको कामको बजारीकरण हुने तर यदि नदिएमा आयोगद्वारा दण्डित हुनुपर्ने चेतना भएका कारण पछिल्लोपटक कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारी आफँैले सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
आयोगको स्थापना भएको नौ वर्षको अवधिमा आयोगमा करिब दुई हजार ४०० वटा उजुरी परेका छन् ।  तीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफूले दिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका हेर्न माग गरेकोबारे पर्ने गरेका छन् ।  प्रायः सबै सार्वजनिक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने गरिएको आयोगको पछिल्लो स्थलगत अनुगमनले देखाएको छ ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको फ्लास बोर्डमा, नाम पद र सम्पर्क नम्बर राख्नुका साथै प्रत्येक सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा आफ्नो कार्यालयको गतिविधि सार्वजनिक गर्ने गरेको अनुगमनमा पाइएको छ ।
नेपालको संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।  तर कानुनअनुसार गोप्य भनिएको सूचना जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने संविधानले नै प्रस्ट गरेको छ ।
आयोगको सक्रियतासँगै सूचनाको हकबारे नागरिक आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सचेतना हुनुका साथै उनीहरूमा बौद्धिकताको विकास भएको पाउन सकिन्छ ।  कक्षा ९ को पाठ्यक्रममा यसै वर्षदेखि सूचनाको हकबारे पढाउन थालिएको छ ।  कक्षा ७ र ८ को पाठ्यक्रममा समेत सूचनाको हकबारे समावेश गर्न पहल भइरहेको छ ।  फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएको ९ वर्षको अवधिलाई हेर्दा खासै उत्साहजनक नभएको बताउनुभयो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहँुच हुनेछ भनिएको छ ।  सो ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन÷तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सूचना दिन इन्कार गर्ने सार्वजनिक निकायलाई एक हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ तर जरिवाना गर्नुको सट्टा अधिकांशले आयोगबाट भएको निर्णय वा आदेशविरुद्ध पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको तथा रिट निवेदन दिएको देखिन्छ ।