सरकारले आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौती सात घन्टामा सीमित गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

स्वदेशी उत्पादन तथा भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर विद्युत्भार कटौती कम गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको सो कार्ययोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष पेस गरिसकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै दाहालले तत्काल सुधारको कार्ययोजना ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त निर्देशनलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जाको माग बढी हुने समयमा विद्युत्भार कटौतीलाई पाँचदेखि सात घन्टामा सीमित गर्न पाँच बुँदामा यस्तो कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

तर गोरखा भूकम्पका कारण समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म गति लिन नसकेको, माथिल्लो तामाकोसी जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्ष पर धकेलिएकाले मन्त्रालयले अगाडि सारेको सो कार्ययोजना पूरा हुनेमा आशङ्का पैदा भएको छ । ऊर्जाले गत हिउँदमा त्यस्तै कार्ययोजना अगाडि सारेपनि विद्युत्भार कटौती दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी हुन पुगेको थियो ।

सगरमाथा सिनो हाइड्रोले निर्माण गरेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, र २५ मेगावाटको हेवालगायत जलविद्युत् आयोजना आगामी केही महिनाभित्र सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । यस्तै अन्य केही आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन सके करिब एक सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

आइतबार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले विद्युत् सङ्कट समाधान गर्ने योजनास्वरुप कार्ययोजना प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने र स्वदेशमा नै निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । विद्युत्भार कटौतीलाई कम गर्नका लागि प्राथमिकता दिएर कार्ययोजना निर्माण गरिएको जानकारी दिँदै उपभोक्तालाई अन्धकारबाट मुक्ति दिने नै मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता रहेको सचिव शर्माको भनाइ छ ।

सरकारले ऊर्जामा स्वावलम्बन, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण तथा सरकारले गत फागुनमा ल्याएको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई योजनामा विशेष रुपमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो । ढल्केबर–मुज्जफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट १२० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरिएको छ । ढल्केबरमा सब–स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरेर थप विद्युत् आयात गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । केही महिना पहिले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयमा समेत भारतबाट थप तीन सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति भएको थियो ।

हाल सो प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । सरकारले गत असारसम्म १८० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर निजी क्षेत्रका केही आयोजनाबाट मात्रै ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसैगरी सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको कटैया–कुशाहा, विरगन्ज–परवानीपुरबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल करिब १५० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ ।

टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट पनि थप ३५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ । हाल सो प्रसारण लाइनबाट करिब ३० मेगावाट विद्युत् आयात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवलबाट पश्चिम र लाहानपूर्व विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेकाअनुसार भारतबाट थप विद्युत् आयात हुँदा विद्युत्भार कटौती कम गर्न सकिन्छ । तर हेटाँैडा–ढल्केबर र हेटाँैडा– काठमाडौँ प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् राजधानी ल्याउन भने समस्या हुने देखिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले ऊर्जा सङ्कट होइन, समाधानको उपाय खोज्नतिर आफू लाग्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्कट समाधानका लागि सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गरिने र त्यसका लागि आफू पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको सन्दर्भमा मुलुकले केही मात्रामा भए पनि त्राण पाउन सक्ने देखिन्छ ।