झापा ।
फर्जी कागजात पेश गराएर जन्मदर्ता र नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र सिफारिस गरेवापत झापा टाघनडुब्बा गाविसका सचिवले ६० हजार रुपैयाँ घुस लिएको सार्वजनिक भएको छ।
टाघनडुब्बाका गाविस सचिव राजेन्द्रकुमार पराजुलीले जन्मदर्ता बनाइदिएवापत २० हजार र नागरिकताको सिफारिसका लागि ४० हजार रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको छ। सचिव पराजुलीले टाघनडुब्बा–४ का जमिल अलीको नागरिकता बनाउन घुस लिएको बताइएको छ।
नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्र गाउँ कमिटीका अध्यक्ष देवी अधिकारी र नेकपा एमाले गाउँ कमिटीका अध्यक्ष रङ्गलाल दाहाल रहेको स्रोतले जनाएको छ। उनीहरुले सचिव पराजुलीलाई ‘गिभ एण्ड टेक’मा काम गर्न सल्लाह दिएको पनि स्रोतको भनाइ छ।
टाघनडुव्वा गाविस कार्यलयमा मंगलबार पुग्दा सचिव पराजुलीले जन्मदर्ता र नागरिकता सम्बन्धीका फारम समेत आफैँले बिचौलियालाई भर्न लगाएको पाइयो। जन्मदर्ताको सूचना फारम, नेपाली नागरिकताको अनुसूचीलगायतका आवश्यक कागजात दर्ता चलानी शाखामा आइनपुगी सचिवकै कार्यकक्षबाट सुटुक्क सिफारिस भएको थियो।
दर्ता चलानी शाखाका कर्मचारीले आफूहरुलाई जन्मदर्ता र नागरिकताको सिफारिसका विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिसको ढड्डामा थपिएको र घुस लिएको बाहिर हल्ला हुन थालेपछि सचिव आफैँले रातोमसीले नाम काटेका थिए। तर यो बिषयमा अन्य कर्मचारीले अनविज्ञता जनाए। कार्यालयका मुखिया सुवासलाल गणेश र प्राविधिक सहायक शैलेन्द्र उप्रेतीले आफूहरु यस विषयमा जानकार नभएको बताए।
कार्यालयको अभिलेख अनुसार ३३ दिनपछि सचिव पराजुलीले ‘निवेदकले गलत विवरण भरेको खुल्न आएकाले सिफारिस रद्द गरिएको छ’ भनी रातो मसीले लेखेर अभिलेख काटिदिएका छन्।
समाचार स्रोतकाअनुसार पैसा लिएको विषय सार्वजनिक नभएको भए ढड्डामा नाम र दर्ता काटिने थिएन। सचिव पराजुलीले त्यस विषयमा अन्य कर्मचारीलाई कुनै खबर दिएका थिएनन्।ढड्डाको नाम काटिएपछि मात्र किर्ते कागजात पेस गरेर नक्कली छोराको नाटक गर्दे जमिल अलिले नेपाली नागरिकता लिने असफल प्रयास गरेको पत्ता लागेको कर्मचारीले बताए।
गाविस सचिवले कार्यालयमा नयाँ नियुक्त कम्प्युटर सहायकलाई वडामै गएर सर्जमिन गर्न अह्राएका थिए। ति कर्मचारीको नाम सचिव स्वयम् र गाविसका अन्य कर्मचारीले गोप्य राखेका छन्। स्रोतकाअनुसार सचिवकै निर्देशनमा नयाँ कर्मचारीले सर्जमिन मुचुल्का वडामै गएर सचिवले भनेअनुसार ल्याएका थिए। सो सर्जमिनमा जमिल हजरतको छोरा हुन् भनी गलत टिप्पणी उठाईएको छ।
यो विषयमा जानकारी लिन सेतोपाटी संवाददाता अलिकै घरमा गुगेका थिए। नागरिकताका विषयमा सत्य कुरा भन्न गाउँलेलाई आग्रह गर्दा उनीहरुले जमिल हजरतका छोरा नभएको र आफूहरुलाई फसाउन सही गराइएकोले कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
सचिवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई गत असार ९ गते नागरिकताका लागि सिफारिस गरेका थिए। जमिल हजरतका सक्कली छोरा नासोदसँग नागरिकता लिन नक्कली दाजुभाइ बनेर प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। शाखा अधिकृतले केरकार गर्दा दुवै जनाको जवाफ फरक पाएपछि उनीहरु प्रशासनको शंकाको घेरामा परेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले स्थानीय प्रहरीलाई जमिल र हजरतका बारेमा बुझ्न सर्कुलर ग¥यो। जिप्रका झापाकोे ८८६९ को चलानीको पत्र लेख्दै गोप्यरुपमा जमिल हजरतका छोरा हुन् कि होइनन् भन्ने बुझ्न स्थानीय सीमा प्रहरी चौकी टाघनडुब्बालाई पत्राचार गर्यो। प्रहरीले ७ दिनसम्म यो विषयमा छानविन गर्यो। अन्ततः ७ दिनपछि प्रहरीले जमिलका बुबा हजरत होइनन् भन्ने पुष्टि गरेको पत्र जिप्रका झापामा पठाएपछि मात्र सचिव पराजुलीले ढड्डाको नाम काटेका थिए।
स्थानीय प्रहरीले सेतोपाटीलाई भने, ‘उनीहरु छिमेकी हुन्, बाबुछोरा होइनन्।’ नाम नछाप्न आग्रहमा स्थानीयबासीले भने ‘हुँदै नभएको छोरालाई नागरिकता दिलाइ दिने बाबु र पैसा लिएर नागरिकता बनाइदिने आश्वासन दिने गाविस सचिवलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।’
टाघनडुब्बा गाविस कार्यालयमा पुग्दा सचिव पराजुली भेटिएनन्। जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिसको मिसिल हेर्ने कार्यालयका कर्मचारीसंग अनुरोध गर्दा पराजुलीको बचावट गर्दे उनीहरुले सचिवको आदेशबिना आफूहरुले कुनै हालतमा त्यससँग सम्बन्धित कागजात देखाउन नमिल्ने बताए। ‘हामीलाई कसैलाई नदेखाउनु भनिएको छ’, कार्यालयका मुखिया सुवासलाल गणेशले भने, ‘सचिव भएको बेला आउनुहोस् अनि हेर्नुहोस्।’
सचिव पराजुलीले सबै कर्मचारीलाई थर्काएको बुझिएको छ। केही कर्मचारी भन्दै थिए, ‘अघिल्लो पटक पनि हामीले गाली खाएका थियौँ। सरको आदेश बिना कुनै कागजात जोसुकै आए पनि दिँदैनौ।’
जानकारी दिन पटक–पटक अनुरोध गर्दा कर्मचारीले झनै कड्किएर भने, ‘तपाईंहरु जोसुकै होस्, हामी लाई मतलब छैन। सचिव आएका बेला आउनुहोस्।’
सुचना लुकाउन कसैले पनि नपाईने र सही सुचनाका दिन कुनै कर्मचारी डराउनु नपर्ने बताएपछि कार्यलयका मुुअियाले सचिवलाई फोन लगाए। फोन लाउड स्पीकरमा राख्न भनियो। ५÷६ पटक गरिसकेपछि मात्र सचिवले फोन उठाए।
कर्मचारीले कार्यालयमा पत्रकार आएर जन्मदर्ता र नागरिकताको ढड्डा हेर्न खोज्दै छन् भन्दा उनले ‘को पत्रकार? म नहुन्जेल कसैलाई केही पनि जानकारी नदिनू। त्यससँग सम्बन्धित सबै कागजात सरसँगै छ भन्दिनू’ भन्ने जवाफ फर्काए।
पराजुलीको आवाज रेकर्ड गरिएको थियो र सो थाहा पाएपछि उनले फोन काटिदिए। उनलाई फेरि फोन गरेर नागरिकता र जन्मदर्ताको ढड्डा हेर्न चाहन्छौं भन्दा उनले अस्विकार गर्दै पत्रकारलाई घरमै आउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘सबै कुरा मिलाउनु पर्छ। त्यसका लागि तपाईंहरु मेरो घरैमा आउनुस्।’ यस्ता कागजात कार्यालयमा कि सचिवको घरमा हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘केही कमजोरी होलान्। सबै कुरा फोनमा भन्न मिल्दैन। त्यसैले घरैमा आउनुस्। म देखाउँछु ।’
तर कार्यालयकै एक कर्मचारीले कागजात देखाउँदैमा के हुन्छ भन्दै नागरिकता र जन्मदर्ताको ढड्डा पल्टाइदिइन्। सचिवले घरमा छ भनेको सम्बन्धित कागजात कार्यलयमै भेटियो। त्यसमा असार ५ गते जमिल अलीको जन्मदर्ता बनाइएको पाइयो। त्यसको ठीक ३ दिनपछि अर्थात्, असार ८ गते नागरिकताका लागि सिफारिस गरिएको छ।
जिप्रका झापामा पुगे पनि गाविस सचिव र नक्कली बाबु बनेका हजरतको नागरिकता पाउने योजना नागरिकता फाँटका अधिकृतलाई शंका लागेपछि सफल हुन पाएन।
स्रोतकाअनुसार गाविस सचिवको कार्यकक्षमै बसेर फारम भरिदिने स्थानीय शिव थापाले समेत तीन हजार रुपैयाँ पाएका छन्। अरु फारम भरेको सयदेखि २ सय रुपैयाँ लिने उनले यो प्रकरणमा भने ३ हजार लिएका बताइएको छ।
सचिव पराजुलीले नागरिकता र जन्मदर्तामा आफूले कुनै पैसा नलिएको दाबी गरे। ‘मेरो नाम बेचेर कसैले लिएका भए मलाई जानकारी छैन तर किर्ते कागजात पेस गरेर नक्कली बाबु छोरा बनेकाबाट मेलै कुनै पैसा लिएको छैन,’ उनले भने।
गाविसले सर्जमिन र सिफारिस गरेको ३३ दिनपछि नाम काटेको विषयमा उनले प्रहरीको सर्जमिन हेरेर आफूले ढड्डामा नाम काटेको तर्क गरे।setopati
