[रुट नभएका र धेरै यात्रु बोके ‘स्पट’ कारबाही]
झापा ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दिइने अस्थायी रुट पर्मिटको प्रभावकारी नियमन नहुँदा बढी दुर्घटना हुने गरेको देखिएको छ ।
हरेक जिल्लामा हुने यातायात व्यवस्थापन समितिले जिल्लाभित्रका रुट, सुरक्षालगायतको निमयन गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिले राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुमति दिँदा समस्या आएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । सडकको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन नै नगरी अस्थायी रुट अनुमति दिइँदै आएको पाइएको छ ।
प्राविधिक अध्ययन बिना निर्माण भएका ‘डोजर ड्राइभर इन्जिनियरिङ’ भनिने बाटोहरूमा अस्थायी रुट पर्मिट दिँदा यातायात व्यवस्थापन समितिले बाटोको अवस्था, सवारीको क्षमता जस्ता विषयमा निगरानी÷नियमन गर्नुपर्छ ।
यस्तै, कुनै पनि सवारीले रुट पर्मिट नलिई यात्रु बोक्न पाइँदैन । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अहिले धेरैजसो सवारीले एउटा विन्दुसम्मको रुट लिने तर त्योभन्दा धेरै टाढासम्म लैजाने गरेको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थाको अनुगमन र नियमन जिल्लामा हुने यातायात व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने भए पनि हुन नसकेको अधिकारी बताउँछन् । गाविस तथा स्थानीय निकायको सहयोगमा खनिएका बाटोहरूमा सवारी जानसक्ने वा नसक्ने भन्ने प्राविधिक अध्ययन नै नगरी सवारी गुडाइँदा समिति मुकदर्शक बनेको देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्थापन समितिले आफ्नो जिल्लाको कहाँ÷कहाँ सार्वजनिक बस चल्न सक्छ त्यो पहिचान गरेर अस्थायी रुट पर्मिट दिने र बिना रुट चलेका सवारीलाई जान रोक लगाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनामा निक्कै कमी आउने विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
“विभागले स्थायी रुट पर्मिट दिने र अस्थायी रुट पर्मिट जारी गर्ने अधिकार ऐनले यातायात व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ,” उनले भने, “अस्थायी रुट दिँदा यातायात व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित बाटोको अवस्था÷त्यहाँ सवारी चलाउँदाको सुरक्षालगायत अध्ययन गरेर मात्र दिने हो भने समस्यामा धेरै कमी आउनेछ ।”
सवारी दुर्घटनामा मानवीय क्षति बढेसँगै सरकारले रुट पर्मिट नभएका र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई स्पट कारबाही सुरु गरेको छ ।
बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेले बीपी राजमार्ग भएर चल्ने पूर्वका १६ जिल्ला जाने रुट पर्मिट नभएका सवारीलाई फिर्ता पठाएको छ ।
काभ्रेको भुकुण्डेबेंसीमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक सुकदेव खनाल नेतृत्वमा खटेको टोलीले पूर्वजाने ९० सवारी साधनलाई फिर्ता पठाएको हो ।
पछिल्लो समयमा बीपी राजमार्गबाट काभ्रे हुँदै धनकुटा, सुनसरी, धनुषा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा, खोटाङ, मोरङ, झापालगायत पूर्वका जिल्ला जान छोटो बाटो भन्दै सयौंको संख्यामा सवारी गुड्ने गर्छन् ।
प्रहरीले बिना रुट गुडेका सवारीलाई कारबाही गर्दै पठाए पनि उक्त बसमा रहेका यात्रुलाई अन्य रुट पर्मिट भएका सवारीमा राखेर गन्तव्यसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख खनालले जानकारी दिए ।
रुट पर्मिट नभएका सवारीलाई कारबाही थालिएसँगै यात्रुलाई गन्तव्य जान समस्या आएको सुनिएको विभागका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
“यात्रुलाई समस्या ल्याउने काम सरकारले गरेको छैन र गर्दैन” अधिकारीले भने, “तत्काल केही अप्ठेरो हुन सक्छ तर अन्य रुट भएका बस र छैन भने नयाँ बसलाई रुट पर्मिट दिई सेवा सुचारु गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।”
रुट पर्मिट नभएका अधिकांश बसमा बिमासमेत नहुने गरेकाले यात्रुले बिमाबापत पाउने रमकसमेत पाउन समस्या झेल्नु परेको उनको भनाइ छ । सरकारले रुट नभएका, तोकिएको रुटभन्दा धेरै चलाउने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सार्वजनिक बसलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बीपी राजमार्गमा ५० प्रतिशत सवारी घटे
रुट पर्मिट नभएका सवारीसाधन सञ्चालनम रोक लागेसँगै बीपी राजमार्गमा सवारीको चाप निकै घटेको छ ।
सिन्धुली बाहिरबाट सञ्चालन हुँदै आएका पर्मिट नभएका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएपछि सवारी चापमा कमी आएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । पहिलाको तुलनामा नयाँ व्यवस्थासँगै भाडाका सवारी सञ्चालनमा ५० प्रतिशतले कमी आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख बद्री प्रसाईंले बताए ।
सिन्धुलीबाट रामेछाप, सिन्धुलीकै मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतको स्थानमा पुग्ने र राजमार्ग निर्माण अवस्थादेखि नै सञ्चालनमा रहेका जिल्लाबाट सञ्चालित सवारीका साधनलाई भने सञ्चालनमा रोक लगाइएको छैन ।
रुट पर्मिटमा कडाइ नगर्दा पटके (१ सताका लागि दिइने अस्थायी रुट) लिएर सञ्चालन हुने भाडाका सवारीको संख्या ५ सय बढी थियो भने अहिले त्यो संख्या करिब २ सय ५० को हाराहारीमा आएको छ । तर, निजी सवारी सञ्चालनमा भने कुनै कमि नभएको प्रसाईंको भनाइ छ ।
