काठमाडौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मातहतका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन पहल सुरु गरेको छ ।
मुलुककै ठूलो र जेठो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको सन्दर्भमा अब त्यस्ता केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमै नयाँ र कडा मापदण्ड बनाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो । विश्वविद्यालयले राजनीतिक भागबन्डा निरुत्साहित गर्दै सहप्राध्यापक वा प्राध्यापकमध्येबाट ती केन्द्रमा हुँदै आएका नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार ल्याएको छ ।
नयाँ मापदण्डमा सम्बन्धित उम्मेदवारले तोकिएको समयमा अवधारणापत्रसहित कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. सुधा त्रिपाठीले जानकारी दिँदै सोही आधारमा मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो । केन्द्रका प्रमुखले आफूले नियुक्ति भएपछि गर्ने अनुसन्धानका कामको योजना पेस गर्ने व्यक्ति विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त र प्राध्यापक हुनुका साथै अनुसन्धान केन्द्रको सम्बन्धित विषयगत अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।
यसअघि सहप्राध्यापकले पनि उक्त जिम्मेवारी पाएका थिए । स्वदेश र विदेशबाट विद्यावारिधि गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि तथा विश्व बजार अनुकूल प्रतिस्पर्धी प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक काम अघि बढाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो । त्यसो त तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले पनि निर्देशक र डिनमा नियुक्तिका लागि कार्ययोजना माग्नुभएको थियो ।
त्रिविमा हाल आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) छन् । यीमध्ये सिनास र रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक रिक्त छन् भने अन्य दुईमा पनि नयाँ नियुक्ति भएमा हालका कार्यकारी निर्देशक पूर्ववत् दरबन्दीमा फर्कनेछन् ।
त्रिविले साउन मसान्तसम्म कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिन समय दिएको थियो । प्राप्त आवेदनमाथि शिक्षाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने छनोट समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । उहाँले यस्तो नयाँ मापदण्ड क्रमशः विभिन्न सङ्काय, केन्द्रीय विभागका प्रमुख र अन्य जिम्मेवारीमा पनि लागू गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. रामचन्द्र ढकालले आफूहरूले पनि केन्द्रहरूको प्रभावकारिताका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याउन सुझाव दिएको बताउँदै सोही बमोजिम नयाँ जिम्मेवारी पाउन अवधारणापत्र दिइएको बताउनुभयो ।
