काठमाडौँ।

सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा व्यवस्थापिका संसद् कामविहीन भएको छ ।  बिजनेस नभएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् बैठक एक सातासम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा धमाधम छलफल हुनुपर्ने समयमा संसद् कामविहीन भएको हो ।  साउन १९ गते संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो ।  झन्डै तीन सातासम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा सदनको बिजनेसमा सरकारको चासो पुगेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण विधेयक तयार भई कतिपय मन्त्रालयमा अड्किए पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छैनन् ।  संसद्को चालु अधिवेशनमा सचिवालयमा दर्ता भएका विभिन्न १२ विधेयक पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।  संसद्लाई बिजनेस दिने दायित्व सरकारको हुन्छ ।

संसद् सचिवायलयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सरकारले पूर्णता नपाउँदा बिजनेस टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो ।  गौतमले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।  पूर्णता नपाए पनि मन्त्रालयमा विचाराधीन विधेयक पनि संसद्मा ल्याइएका छैनन् ।  सचिवालयमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने नबढाउने विषयमा पनि सरकारको स्पस्ट निर्देशन प्राप्त भएको छैन । ’
बिजनेस नभएका कारण आइतबारको संसद्को कार्यसूचीमा संसदीय समितिमा नामावली थप गर्नेमात्र कार्यसूची संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार थप भएका संवैधानिक आयोगमध्ये छ वटाको विधेयक संसद्मा दर्तायोग्य भइसकेका छन् ।  विधेयक अघिल्लो सरकारले नै स्वीकृत गरे पनि संसद्मा दर्ता भएका छैनन् ।  थारू, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति आयोगलगायत छ वटा आयोगका विधेयक दर्तायोग्य भए पनि सरकारले दर्ताका लागि संसद्मा पठाएको छैन ।  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ती विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने क्षेत्राधिकार हो ।