काठमाडौँ।
नयाँ शिक्षा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा शिक्षक सरुवाका काम प्रभावित भएको छ ।
सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिमा मात्र सरुवा हुने विगतको व्यवस्थाको ठाउँमा पाँचवर्ष काम गरेकालाई सरकारले चाहेमा जहाँ पनि सरुवा गर्नसक्ने नयाँ प्रावधान कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने नियमावलीमा स्पष्ट पार्न बाँकी छ ।
गत असार १५ मा कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा ‘एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरूवा गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ ।
ऐन आउनु पूर्व सम्बन्धित विद्यालयबीच सहमति भइसकेका सरुवाका फाइल पनि शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा रोक्का भएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले पनि निमावि र मावि तहको शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षा विभाग मार्फत रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले निजामतीमा जस्तो आफूखुसी सरुवामा शिक्षकलाई पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले भन्नुभयो – “शिक्षकको सहमतिबिना सरुवा गर्नसक्ने प्रावधानले शिक्षक सरुवाको दफा दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौ ।”
ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधनमा जुटिरहेको शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिव पद रिक्त भएका कारण पनि निर्णय हुनसकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले नयाँ मापदण्ड तयार नभएसम्मका लागि शिक्षक सरुवा रोक्का गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकलाई सरकारले आवश्यकता अनुसार विन्यास गर्न सकिने भए पनि हाल कायम ६३ हजार अपुग दरबन्दी पूर्तिको व्यवस्थापन नगरी पञ्चायतकालमा जस्तो आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने नीति अमान्य भएको जनाउनुभयो ।
हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सवा लाख शिक्षक छन् ।
