काठमाडौं:
सर्वोच्च अदालतले सहिद एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने बजेट घोषणाको एउटा बुँदा कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा लिखित जबाफ माग गर्दै सरकारलाई छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ । उक्त विवादमा द्वन्द्वपीडित रिट निवेदको सुनुवाइपछि न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि रकम बाँड्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राज्य कोषको दुरुपयोग गर्दै अयोग्य लडाकुलाई दुईदुई लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्न थालिएको दाबीसहित रोक्न माग राखेर एक सय ३१ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा अघिल्लो साता रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा पीडित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति केबी गुरुङ, कांग्रेसका पूर्वसभासद् विनयध्वज चन्द, ज्ञानेन्द्रराज आरण, कमला राई, ग्याल्छेन योञ्जन, शान्तिकुमारी कार्कीलगायतले संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । रिट दायर गर्नेमा राज्य पक्ष र माओवादी दुवैतर्फका पीडित छन् ।
एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन सरकार टिकाउनका लागि बिनाकानुनी आधार लडाकुलाई रकम बाँड्ने गरी बजेट आएको दाबी रिटमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९ मा अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।अन्नपूर्णबाट
