सरकारले प्रस्ट योजना ल्याउने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि मुलुकभित्रै तत्काल रु एक खर्ब लगानी जुट्न सक्ने देखिएको छ ।

मुलुकका सरकारी सङ्घ संस्था तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न आह्वान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आज सरोकार भएका निकायसँग गरेको छलफलको क्रममा सो सम्भावना देखिएको हो ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले भरपर्दो वातावरण तयार हुन सकेको खण्डमा मुलुकभित्रै करिब रु एक खर्ब रकम जोहो हुनसक्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

मुलुक चरम ऊर्जा सङ्कटको मारमा परेको बेला कोही पनि चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै ती संस्थाका प्रतिनिधिले आफूहरु जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

मुलुकभित्रैका नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल टेलिकम लगानीका लागि भरपर्दो स्रोतको रुपमा रहेका छन् ।

छलफलमा पेस भएको सूचीअनुसार सञ्चय कोषसँग रु दुई खर्ब २५ अर्ब रकम रहेको छ । त्यसमा वार्षिक रुपमा रु २० अर्ब थप हुन जान्छ भने जलविद्युत्मा तत्काल रु ३२ अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने देखिएको छ ।

नागरिक लगानी कोषमा रु ८३ अर्ब ९० करोड पुँजी रहेको छ । वार्षिक रु १५ अर्ब थप हुने भएकाले कोषले रु २१ अर्बसम्म लगानी गर्नसक्ने छलफलमा सो संस्थाका प्रतिनिधिले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बिमा संस्थानसँग रु १२ अर्ब पुँजी रहेकोमा रु पाँच अर्बसम्म लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यस्तै रु ३० अर्बको पुँजी रहेको नेपाल टेलिकममा वार्षिक रु १० अर्ब थप हुने भएकाले तत्काल रु १० अर्ब लगानी गर्न सकिने प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले बताउनुभएको ऊर्जा मन्त्रीका स्वकीय सचिव वसन्त शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा रु ३७ अर्ब छ करोड पुँजी रहेकोमा रु १० अर्बसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यस्तै सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा रु १५ अर्ब पुँजी रहेकोमा करिब रु १० अर्ब तत्काल लगानी गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिन्छ । कार्यविधि नबन्दा उक्त कोषको रकम कहाँ कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले एउटा प्रस्ट निर्णय गर्ने हो भने सो कोषमा रहेको रु १२ अर्ब रकम विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

यस्तै नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा रु दुई अर्ब पुँजी रहेको छ । सो रकममध्ये तत्काल रु ६० करोड लगानी गर्न सकिन्छ भने सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषमा पनि समान दुई अर्ब नै रहेको अवस्था जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिने देखिन्छ ।

सबै सङ्घ संस्थाको हिसाब गर्दा रु चार खर्ब १९ अर्ब ५० करोड पुँजी रहेकोमा तत्काल नै रु ८८ अर्ब ६० करोड रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि योग्य रकम रहेको छलफलको क्रममा जानकारी प्राप्त भएको शर्माको भनाइ छ ।

छलफलपछि मन्त्री शर्माले स्वदेशभित्रै यति ठूलो रकम जलविद्युत्का लागि जुट्ने देखिएकाले आफूलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “संस्थागत संस्थामा भएको रकम हो यो । यस्तै नागरिकसँग पनि उल्लेख्य रकम रहेकाले लगानीका लागि कुनै समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।”

मन्त्री शर्माले सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको प्रतिबद्धताले आफूलाई एकदमै उत्साहित बनाएकाले सरकारले केही दिनभित्रै ठोस कार्ययोजना बनाउने र थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोखरेल, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक आचार्य, बिमाका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुर, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियार, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत अनिल गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।