प्रमुख तीन राजनीतिक दल स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका विषयमा देखिएको विवाद गहन ढङ्गले समाधान गर्न तयार भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा देखिएको विवाद समाधान गरेर समाधान दिन दलहरु तयार भएका हुन् ।

आयोगले ५६५ गाउँपालिका र नगरपालिका हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएपछि त्यसका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) तथा विपक्षमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(माओवादी केन्द्र) देखिएपछि मध्यमार्गी रुपमा विवादको निरुपण गर्ने गरी छलफल सुरु भएको हो ।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन स्विकार्ने कि विगतमा जिविसले अगाडि सारेको इलाकालाई गाउँपालिका मान्ने कि वा हाल कायम रहेको गाविसलाई नै गाउँपालिकामा रुपान्तरण गर्ने भन्नेमा दलबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै लगातार बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी असोजभित्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको विषय टुङ्ग्याएर स्थानीय निकायको निर्वाचनको वातावरण तयार पार्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकमा संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र दलबीचको सहमतिका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता डा रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का र सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै एमालेका तर्फबाट कावा अध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।